काठमाडौँ — एमालेले निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै ११औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २७, २८ र २९ मंसिरमा पोखरामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकले औपचारिक रूपमा महाधिवेशनको टुंगो लगाउनेछ । एमालेको १०औं महाधिवेशन मंसिर २०७८ मा चितवनमा भएको थियो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरेपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा महाधिवेशनसम्म सरेको छ । ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब हुन थाले पनि उनले आफू सार्वजनिक दबाबका भरमा पद नछाड्ने बताएका छन् ।

बैठकमा उनले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे आफू पदबाट हट्न तयार रहेको जनाए । ‘मैले हट्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर फेसबुकले भन्ने होइन । यो कमिटीले हट्नुपर्छ भनेका दिन एकदम खुसीका साथ हट्छु,’ उनले भने ।

५० केन्द्रीय सदस्यमध्ये अधिकांशले महाधिवेशन घोषणाको स्वागत गरेका थिए । उनीहरूले महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुने विश्वास गरे । केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताए । ‘महाधिवेशन उच्चतम लोकतान्त्रिक विधि हो । यसले चयन गर्ने नेतृत्व गतिशील हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।

नेताहरू विद्या भट्टराई, सरेश नेपाल, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, हरिककृष्ण व्यञ्जनकार, हरि उप्रेतीलगायतले महाधिवेशन गर्नु आफैंमा लोकतान्त्रिक कदम भएको बताए । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई बैठकमा बोलेका अधिकांश सदस्यले समर्थन गरे पनि आधा दर्जन नेताले चुनावको तयारीमा जानुपर्ने बताएका थिए । 

तर, ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अघि नबढेको भन्दै संसद् पुनःस्थापनामा जोड दिएका छन् । ‘चुनावमा भागै लिन नदिने, मुद्दा लगाइदिने, जिते पनि परिणाम खारेज गर्ने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘सरकारले चुनाव भन्छ तर चुनावको वातावरण बनाउँदैन, चुनाव हुन दिँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।’ 

माओवादीको महाधिवेशन संयोजक पुष्पकमल दाहालले ओलीको सहमतिमा पूर्वप्र्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको दाबी गरे पनि ओलीले त्यसको खण्डन गरेका छन् । ‘असहज परिस्थितिबीच गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भएमा पनि त्यसलाई संसद्मार्फत संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने, त्यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्ने र कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने हाम्रो स्पष्ट दृढ अडान थियो,’ ओलीको भनाइ छ, ‘त्यो सुझावविपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ । तसर्थ यो सरकार असंवैधानिक छ ।’ 

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । यसले मुलुकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको छ र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना गरेको छ । यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्छ र विघटित प्रतिनिधिसभा तत्काल पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छ ।’

एमालेले २३ र २४ भदौको घटना छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । दोषी पहिचान गर्नुपर्छ, उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर यति ठूलो छानबिनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ, जो राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति गम्भीर पूर्वाग्रह र दूषित धारणा राख्छन् ।’

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि २३ भदौमा १९ युवाको ज्यान गएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका बेला ओलीले प्रतिवाद गरेका छन् । ‘२३ भदौको गोलीकाण्ड प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटेपछि थाहा भएको हो,’ उनको दाबी छ, ‘नियन्त्रणका अन्य उपाय अवलम्बनै नगरी त्यति ठूलो मात्रामा किन गोली चल्यो ? एकसाथ किन दुई दर्जन युवाको हत्या भयो ? २४ गतेको विध्वंस केका लागि ? २३ र २४ गतेका घटनाहरूको विश्लेषण गर्नैपर्छ ।’