काठमाडौँ — विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूले आगामी राजनीतिक ‘रोडम्याप’ बारे साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । जेन-जी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बहिर्गमन भई ‘नागरिक सरकार’ गठन भएको अवस्थामा पुराना दलहरूबीच राजनीतिक सहयात्राबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन ।

जेन-जी आन्दोलनपछि ‘औचित्य’ र ‘अस्तित्व’को भुमरीमा परेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको रक्षा, निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनेबारे साझा धारणा बनाउन नसक्दा राजनीतिक अन्योल देखिएको छ ।

यसअघिको सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्ष माओवादी विगतझैँ विभाजित मानसिकता छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहमत भएका थिए । तर त्यसपछि भने उनीहरू प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचनमा जाने र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विभाजित छन् ।

सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा चरम दमन गरेकोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले कानुनी आधार खोजिरहेको छ । छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोजेर राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुझाइ छ ।

देउवा र ओली सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्ट छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने जेन-जी आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमन र हिंसात्मक घटनाप्रति निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै महामन्त्री निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा भने जेन-जी आन्दोलनले अघि सारेका मागप्रति बढी सकारात्मक छन् । उनीहरू सरकारका काम–कारबाहीप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगरे पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले फागुन २१ मा घोषणा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेस, एमालेले यही महिनाभित्र बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनबारे औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । निर्वाचनमा जानेबारे कांग्रेस, एमालेका केही पूर्वशर्त छन् । जस्तो, भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ हुने तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भए लगत्तै कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत आठ दलले संविधानविपरीत भएको साझा भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि भने संसद् विघटनको विषयलाई माओवादी, समाजवादीले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

कांग्रेस–एमाले, कांग्रेस–माओवादी र अन्य दलबीच छुट्टाछुट्टै संवाद भए पनि औपचारिक छलफल भएको छैन । भदौ २४ को विध्वंसात्मक प्रदर्शनपछि पुराना दलका शीर्ष नेताहरूबीच संयुक्त भेटवार्ता समेत भएको छैन । देउवा आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट घाइते भएपछि करिब दुई साता उपचाररत थिए । ओली १० दिनपछि सेनाको ब्यारेकबाट भक्तपुरको गुन्डु डेरामा सरेका छन् । उनी गुन्डुबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । गुन्डुमै उनले सचिवालय बैठक गरे र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटवार्ता जारी राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एक साता सेनाको ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएर सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी भइरहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत साता कांग्रेस सभापति देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । उनले देउवासँगको संवादमा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा ताजा निर्वाचनमा जानु उचित हुने बताएका थिए । ‘निर्वाचनबाट मात्र संविधानको रक्षा र मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशामा लान सकिन्छ,’ दाहालको भनाइ थियो ।

यसअघि कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता गठबन्धनका कारण देउवा र ओलीबीच अझै पनि निकटता छ । जेन-जी आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति दुई नेताको असहमति छ । दुई नेताबीच भएको संवादमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको कुराकानी भएको एक नेताले बताए । देउवा र ओली अझै पनि प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनु उचित हुने पक्षमा छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दलहरू साझा धारणा बनाउने विषयमा अनौपचारिक संवादमा रहेको बताए ।

‘यसबीचमा अनौपचारिक कुराकानी भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदर्शनकारीबाट घाइते हुनुहुन्थ्यो, भर्खर उपचार सकेर घर आउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘तर दलहरू सम्पर्क र समन्वयमा छन् । आगामी रोडम्याप के हुने भन्नेमा दलहरूले साझा बनाउँछन् । कांग्रेस, हाम्रो बैठक बस्दै छ । त्यसपछि साझा धारणा बन्नेछ ।’

उनले विघटित संसद्मा रहेका आठ राजनीतिक दलले संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेकाले यसको संवैधानिक परीक्षण हुन आवश्यक भएको बताए । ‘संसद् विघटन असंवैधानिक भनिसकेको हुनाले कहीँ न कहीँ संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ला,’ उनले भने, ‘यसबारे अदालतले प्रश्न उठाउँछ होला ।’

सरकार र निकट शक्तिबाट दलहरूलाई निषेध, अपमानित गर्ने व्यवहारले वातावरण झन् धमिल्याउने बताए । ‘दलहरूसँग २०७९ को जनमत अहिले पनि छँदै छ । अर्को निर्वाचन नभएसम्म यो जनमतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रमुख दलहरूबीच संवाद गरी धारणा बनाउनुपर्ने बताए । ‘अब दलहरूले आगामी राजनीतिक कार्यक्रमबारे छलफल गरी सकेसम्म साझा धारणा बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भए पनि अब औपचारिक संवाद आवश्यक छ ।’

उता माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभन्दा तयारीका साथ निर्वाचनमा जानु उचित हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । माओवादी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले जेन-जी आन्दोलनको भावना नसमेट्ने भन्दै निर्वाचनमा जानु उचित हुने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

‘अब हामी संसद् पुनर्स्थापनातिर फर्कने होइन, निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनु उचित हुन्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । त्यसपछि पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसलगायत दलहरूसँग आफू छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा थप छलफल हुने बताएका थिए ।

‘दलहरूबीच अनौपचारिक रूपमा संवाद भइरहेको छ,’ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘निर्वाचनबाट मात्रै संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ, मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा अघि लान सकिन्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन अन्य दललाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूबीच छलफल हुन आवश्यक भएको बताए ।

‘तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन दलहरूबीच गम्भीर छलफल गरी साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।