समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले १८ र १९ पुसमा बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।
What you should know
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन १ देखि १० मंसिरभित्र राजनीतिक दल दर्तासहितको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले कार्यतालिका पारित गरेको हो ।
आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलले सम्बन्धित निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । आयोगमा हाल १२२ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् ।
नयाँ दल बनाएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिन चाहने समूहले चुनावका लागि दल दर्ताअगावै अर्थात् ३० कात्तिकअघि नै आयोगमा दल दर्ता भएको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले १८ र १९ पुसमा बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रणालीका लागि २ माघदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ । ३ देखि १८ फागुनसम्म चुनावी प्रचारका कार्यक्रम गर्न पाइनेछ भने तत्पश्चात् प्रचारमा निषेध गरिएको छ । २१ फागुनमा बिहान ७ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान हुने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । मतपेटिका संकलन भएपछि गणना गरिनेछ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (ञ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिनअघिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम भने सुरु भइसकेको छ ।
आयोगले आवश्यक आन्तरिक तयारी थालिसकेको र सार्वजनिक सरोकारका कार्यतालिका बाहिर ल्याएको उनको भनाइ छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार २७ भदौ राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएर नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले नयाँ सरकार गठनपछि १६ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली संकलनमा सूचीकृत हुन ९ असोजमै आह्वान गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि आयोगले युवालाई मतदान गर्ने बाटो खोलेको थियो । सूचीकृत भएकामध्ये निर्वाचनअघिसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदानमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल एव सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आयोगले उनीहरूसँग समय समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार देशभर एकै चरणमा चुनाव हुनेछ । सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षालगायत धेरै चुनौती आउने भएकाले एकै चरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । निर्वाचनको तयारी र त्यसको चुनौतीबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेको आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए कैयौं जटिलता थपिने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको ‘ब्रिफिङ नोट’ तयार गरेको छ ।
आयोगका अनुसार १३ बुँदामा तयार पारिएको ‘ब्रिफिङ नोट’ मा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा कैयौं जटिलता र समस्या आउने भन्दै एकै चरणमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विगतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेत एकै चरणमा सम्पन्न भएको र यस पटक प्रतिनिधिसभा मात्र भएकाले एकै चरणमा नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा पदाधिकारीबीच एकमत देखिएको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमै शंका बढ्न सक्ने भएकाले दुई चरणको छलफल र बहस नै अघि बढाउन नहुने नोटमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनका कर्मचारीलाई दुई पटकको तालिमको झन्झट हुने, अलग–अलग निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय हुँदा दलहरूको निर्वाचन खर्च बढ्ने विश्लेषण छ । निर्वाचनसम्बन्धी उजुरी र कानुनी कारबाही तथा म्याद र हदम्यादको समस्या हुने, पहिलो चरणको निर्वाचनपछि दोस्रोमा सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग हुन सक्ने अनि मतपेटिका सुरक्षामा गम्भीर चुनौती आउन सक्ने विश्लेषण आयोगको छ । निर्वाचन खर्चमा वृद्धि, सामाजिक चुनौती बढ्ने, तहतहको समन्वयमा थप जटिलता आउन सक्ने, निर्वाचन व्यवस्थापन र पर्यवेक्षणमा समस्या हुनेलगायत कारणले पनि एकै चरणमा चुनाव गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
