रोजगारी, पेसा, व्यवसाय, अध्ययन र स्वास्थ्यका कारण आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदादाता १० लाखभन्दा बढी, उनीहरूलाई पायक मतदान केन्द्रमा समानुपातिकतर्फ मत हाल्न पाउने अधिकार दिइनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव
काठमाडौँ — रोजगारी, पेसा र व्यवसायका कारण आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगरे मतदान गर्न पाउने लाखौं मानिस मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यतिबेला विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको सुविधा प्रदान गर्ने बहस भइरहेको छ । त्यसअगाडि उक्त अभ्यास पहिला देशिभत्रै आफ्नै थातथलो छाड्नु परेकाको हकमा गर्ने कि ? सरोकारवालाहरुले तत्काल गर्न सकिने यस कार्यलाई सरकार र निर्वाचन आयोगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाउँछन् ।
प्रवासी नेपालीलाई मतदानको सुविधा दिने भनिरहेका छौं, त्यो पनि गरौं, त्योभन्दा पहिला देशभित्रैकालाई मतदान गर्ने अवसर दिऔं । - प्रदीप पोखरेल, निर्वाचन पर्यवेक्षकआवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर आगामी फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनगरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने उनीहरूले भनेका छन् । निर्वाचन कानुनले सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई त्यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी वा पेसा व्यवसायमा आवद्ध व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित छन् । त्यो संख्या ठूलो छ । देशभित्रै रहेर पनि आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्न नसेका त्यस्ता मतदाताको संख्या ठूलो छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ को आम निर्वाचनमा कम्तीमा त्यस्ता १३ लाख मतदाता देशभित्रै रहेर पनि आफ्नो मतदान केन्द्रमा नपुगेको विश्लेषण गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत मतदान भएको थियो । बाँकी ३८ प्रतिशत मतदाता किन मतदान गर्न आएन भन्ने आयोगले गरेको अध्ययन विश्लेषणमा विदेशमा रहेकाका कारण तथा देशभित्रै रहेर पनि मतदान गर्न आफ्नो ठाउँमा नआएकासहित अन्य कारणले पनि मत प्रतशित कम भएको देखाइएको थियो । ‘अनुमानित विश्लेषण रहेकाले त्यो संख्यामा केही तलमाथि हुनसक्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ‘तर, देशभित्रै रहेर रोजगारी र पेसा व्यवसायका कारण आफ्नो मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न नपुग्नेको संख्या १० देखि १५ लाखको हाराहारीमा पक्कै छ ।’
निर्वाचन पर्यवेक्षणको लामो अनुभव राख्ने प्रदीप पोखरेल निजी क्षेत्रका संगठित र असंगठित क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने, आफ्नै पेसा व्यवसाय गर्ने तथा विद्यार्थी जो मतदानका दिन गाउँ पुग्दैनन त्यसको संख्या आयोगले अुनमान गरेको भन्दा बढी रहेको बताउँछन् । ‘बिदा नपाएर, व्यवसाय छाड्न नसेकर, जान आउन हुने खर्चको हिसाब हेरर भोट हाल्न नजाने धेरै छन्,’ उनले भने ‘मतदान गर्ने उनीहरूको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ । प्रवासी नेपालीलाई मतदानको सुविधा दिने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो पनि गरौं । र, त्योभन्दा पहिला देशभित्रैकालाई मतदान गर्ने अवसर दिऔं । जसलाई जहाँ सुविधा हुन्छ त्यहीबाट मतदानको सुविधा प्रदान गरौं ।’ यसले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागित बढाउने उनले बताए ।
कुनै पनि मतदाताले जुन निर्वाचन क्षेत्रको जुन वडाको स्थायी बासिन्दा हो, त्यहीँको मतदानकेन्द्रको मतदाता नामावलीमा नाम हुने र त्यहीँ उपस्थित भएर मतदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मतदाता नामावली ऐन २०७३ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा स्थायी बसोसबास भएको व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा हुने उल्लेख छ । त्यसले गर्दा आफ्नो गाउँबाट टाढा अस्थायी रूपमा काठमाडौं वा अन्य सहरमा बसोबास गरेका मानिसहरू मतदानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली(प्रत्यक्ष) तर्फ निर्वाचन क्षेत्रमै पुगेर मतदान गर्नुपर्ने विषयलाई स्वीकार गर्न सकिए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फपनि त्यही व्यवस्था लागू गरिनु न्यायोचित नभएको निर्वाचन पर्यवेक्षक पोखरेलले बताए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिएको छ । त्यही भएर हरेक मतदातालाई समानुपातिकतर्फ जहाँबाट पनि मतदानको अधिकार हुनुपर्ने उनले बताए ।
मतदानको अधिकार सबैलाई हुनुपर्छ, प्रत्यक्षतर्फ कठिनाइ हुनसक्छ तर समानुपातिकमा सकिन्छ ।-गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव, निर्वाचन आयोगनिर्वाचन पर्यवेक्षक समति नेपालका संस्थापक अध्यक्ष र हाल संस्थाको सल्लाहकार रहेका पोखरेलले जो जहाँ छन्, त्यसलाई त्यहीँ पायक हुने मतदान केन्द्रबाट समानुपातिकतर्फ मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी यसका लागि लगातार प्रयास गरिहरेका छौं, सरकार र आयोगलाई भन्दै आएका छौं,’ उनले भने ‘२१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्यस निर्वाचनमा यो सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ । सरकार र आयोगका पदाधिकारीलाई छिट्टै भेटेर यस विषयमा तयारी गर्न आग्रह पनि गर्दैछौं ।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत संख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको । प्रत्यक्ष र समानुतिक गरी नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र वृद्धाश्रममा रहेकाहरुलाई समानुपातिक तर्फ मतदानको सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।
मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० मा अस्थायी मदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अनुमतिबाट सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा रहेका मानिसहरूलाई त्यो सुविधा प्राप्त छ ।
अहिले ६० देखि ६५ प्रतिशत वरिपरि मतदान हुँदै आएको छ, मतदाताको जति बढी सहभागिता हुन्छ, निर्वाचन त्यती राम्रो मानिन्छ ।- वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त निर्वाचनको दिन फिल्डमा खटिइने पर्यवेक्षक, पत्रकार त्यो सुविधामा अटाएका छैनन् । त्यस्तै, विद्यार्थी, मजदुर, पेसा, व्यवसायमा संलग्नहरू त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली कानुमा समान्य सुधार गरेर अन्य मानिसलाई पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समेट्न सकिने बताउँछन् । ‘मतदानको अधिकार सबैलाई हुनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ कठिनाइ हुन सक्छ । तर, समानुपातिकमा सकिन्छ,’ उनले भने ‘समानुपातकतर्फ नेपालभरिलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र भनिएकाले सजिलो छ । कानुनी सुधार र केही व्यवस्थापकीय तयारीले हुने काम हो । यसैपालादेखि दिन सकिन्छ ।’ विदेशमा रहेकालाई मतदानको सुविधा प्रदान गर्न प्रशस्तै तयारी आवश्यक रहेपनि नेपालभित्र रहेर मतदानका दिन आफ्नो ठाउँमा पुग्न नसक्नेलाई सम्बन्धित ठाउँबाटै समानुपातिकतर्फ मत हाल्न दिनलाई त्यति ठूलो समस्या नरहेको उनले बताए ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक पोखरेल मतदानकै दिनपनि १०/१५ हजार मानिस एयरपोर्टबाट बिदेसिने गरेकाले उनीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सकिन्छ भने विदेश जाने योजनामा रहेकालाई अगाडि नै मतदानको सुविधा प्रदान गरौं । कम्तीमा एक साता अगाडिदेखि अर्ली भोटिङ गरौं, नभए मतदानकै दिन एयरपोर्टमा एउटा मतपेटिका राखौं,’ उनले भने ‘यसले मानिसले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ । अर्कोतिर लोकतन्त्रको विशेषता निर्वाचनमा बढी से बढी मानिसको सहभागिता हुन्छ ।’ कारागार र वृद्धाश्रममा मतपेटिका राखेजस्तै अस्पतालमा समेत यो सुविधा दिइनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् उनी । बिरामी भएर अस्पताल रहेका तथा उमेर जन्य कारणले पनि आफ्नो गाउँ पुगेर मतदान गर्न नजानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त प्रा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र अहिलेको प्रविधिको युगमा मतदातालाई सुविधा दिने गरी कानुनमा संशोधन र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले ६० देखि ६५ प्रतिशत वरिपरि मतदान हुँदै आएको छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ । मतदाताको जति बढी सहभागिता हुन्छ । निर्वाचन त्यति राम्रो मानिन्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ‘उमेर र स्वास्थ्यका कारण मत हाल्न आफ्नो गाउँ जान नसक्नेको पनि ठूलो संख्या छ । म आफैं त्यो अवस्थामा छु । त्यस्तै अन्य धेरै कारणले मतदान गर्न नजानेको संख्या लाखौंमा छ । उनीहरूलाई पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समेटेर पायक पर्ने स्थानबाट मतदानको सुविधा दिऔं ।’
