राष्ट्रपति कार्यालयकै विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री (ओली)को सिफारिस र सम्मतिको आधारमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दछु’
काठमाडौँ — प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । जबकि जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिक निकास निकाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीकै सिफारिसमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
उक्त निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतासँग परामर्श गरेर सहमतिसमेत लिएको तथ्य बाहिरिएको छ । जबकि निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्नेबारेमा भने दलहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ ।
‘उहाँ (राष्ट्रपति) ले शीतल निवासबाटै कामचलाउ प्रधानमन्त्री (ओली) सँग धेरै पटक परामर्श गर्नुभएको थियो । ओलीजीले संविधानको कुनै एक धारा मात्रै टेकिदिनुभयो र संविधानको भावनाअनुसार निकास दिनुहुन्छ भने अन्तरिम सरकारका लागि सिफारिस र सम्मति दिन्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुभएछ,’ संवैधानिक संकटको निकास निकाल्न राष्ट्रपति पौडेलको निम्तामा २६ भदौमा शीतल निवास पुगेका संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले त्यहीअनुसार जान सकिने बतायौं, राष्ट्रपतिले त्यसैमा उहाँलाई कन्भिन्स गराउनुभयो ।’
उक्त दिन राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरू ज्ञवालीसहित विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, सूर्य ढुंगेल, बाबुराम कुँवर र ललित बस्नेतसँग झन्डै ६ घण्टा लामो गहन छलफल गरेपछि संवैधानिक निकासको बाटो खोलेका थिए ।
छलफलमा जेन–जी आन्दोलनले सुशासन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, निष्पक्ष संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति र संसद् विघटनको मागलाई मुख्य मुद्दा बनाएको ठहर गर्दै संविधानको धारा ६६ को भावना र मनसायलाई आधार बनाउने निष्कर्ष निस्किएको थियो । यो धाराले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले सोही धारामा टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि ‘नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको’ उल्लेख छ ।
ज्ञवालीका अनुसार कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्रै होइन, राजनीतिक निकास निकाल्न राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाटै अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए । कतिपयलाई राष्ट्रपति आफैंले कार्यालयमै बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रपति पौडेलले एक अर्थपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका थिए, ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ मा हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
उनले विज्ञप्तिमा अत्यन्तै असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् शान्तिपूर्ण निकास निकालिएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको बताएका थिए । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार पनि संविधान नै रहने कि नरहने भन्ने असामान्य स्थितिमा राष्ट्रपतिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष तहका नेतासँग पनि पछिल्लो राजनीतिक कोर्सका लागि सहमति लिएका थिए ।
‘राष्ट्रपति पौडेलले यतिका समय प्रजातन्त्रका लागि लडें, यसैमा जीवन बिताएँ । मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, प्रजातन्त्र र संविधान बचाउनुपर्छ, यो प्रणाली सबै मिलेर बचाऔं भन्नुभएको थियो, त्यसैका आधारमा यस्तो निकास निस्किएको हो’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधानको नियमित प्रक्रियाअनुसार सरकार नजन्मिएपछि राजनीतिक आवश्यकताको माग, आन्दोलनको जग र संविधानका सबै ‘स्टेक होल्डर’ को सहमति र सम्मतिबाट अन्तरिम सरकार गठन भएकाले अहिले राजनीतिक दलहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएको भनेर भन्न मिल्दैन । यो सरकार राजनीतिक र संवैधानिक वैधता प्राप्त छ ।’
संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार ओली सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा धारा ७६ (२), ७६ (३) र ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न सम्भव नभएपछि संविधान बाहिरको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलको मुख्य चिन्ता विषम राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार कसरी गठन गर्ने र संसद् विघटन कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा थियो । त्यसपछि संवैधानिक संकटको निकास निकाल्न राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा संविधानविद्लाई डाकेका थिए । उक्त छलफलमा संविधानविद्हरूले नयाँ सरकार गठनका लागि सम्भावित चार मोडल प्रस्तुत गरेका थिए ।
पहिलो मोडलमा जेन–जी आन्दोलनकारीको सहमतिमा संविधानको नियमित प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्ने र जेन–जीले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने विकल्प थियो । दोस्रो मोडलमा, संसद्मा रहेका २ सय ७५ सांसदमध्येबाट जेन–जीले समर्थन गरेका कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र जेन–जीका प्रतिनिधिलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउने विकल्प थियो ।
तेस्रो मोडलमा, राष्ट्रपतिले संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको घोषणा गर्ने र त्यसलाई संसद्मा प्रस्तावका रूपमा पेस गरी धारा ९९ बमोजिम पारित गराउने विकल्प अघि सारिएको थियो । चौथो मोडलमा, जेन–जी आन्दोलनको विषम परिस्थिति, सहिदहरूको बलिदान र घाइतेहरूको आकांक्षालाई आधार मानेर कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै अन्तरिम सरकार गठनको सिफारिस गर्न सहमत गराउने भन्ने थियो । यी चारमध्ये अन्तिम विकल्पमा जेन–जीका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा मिलेको थियो ।
भदौ २६ मा कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने र उनकै सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने गरी संविधानविद्ले शीतल निवासमा प्रारम्भिक मस्यौदा नै तयार पारेका थिए । तर, जेन–जी प्रतनिधिहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति अगाडि संसद् विघटन हुनुपर्ने माग अघि सारेपछि एक दिन ढिलाइ हुन पुगेको थियो ।
