काठमाडौँ — पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छैटौं पटक कार्यकारी प्रमुख हुने दिनको प्रतीक्षामा थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट आगामी असारमा उनको प्रधानमन्त्री हुने पालो थियो । तर जेन–जी आन्दोलनले गठबन्धन सरकार नै ढाल्यो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघि स्थापित पार्टीलाई दशकदेखि हाँकिरहेका ८० वर्ष हाराहारीका देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणालाई २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले कुटपिटसमेत गरे र बुढानीलकण्ठस्थित घरबाट निकाले । आँखै अगाडि 

आफ्नो घर जलिरहेको टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो । उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले मुस्किलले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याए । प्रजातन्त्रका लागि पाँच दशकभन्दा बढी लडेका देउवासामु यस्तो अवस्था किन आइपर्‍यो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् । उनलाई आगामी महाधिवेशनबाट पनि फेरि अध्यक्ष बनाउन पार्टीले विधान संशोधन गरिसकेको छ । उनी चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । जेन–जी आन्दोलनले उनकै सरकार ढाल्यो ।

प्रदर्शनकारीले उनको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासका साथै भक्तपुरको बालकोट एवं झापाको दमकस्थित निजी घर र तेह्रथुमको आठराईस्थित जन्मघरसमेत तोडफोड र आगजनी गरे । ओलीले सुरक्षाका लागि सेनाको ब्यारेकमा आश्रय लिनुपर्‍यो । पञ्चायतकालमा १४ वर्ष जेल बसेका नेता ओलीका लागि यस्तो अकल्पनीय घटना कसरी आइलाग्यो ।

१० वर्ष सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका, गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्थाका संघर्ष गरेका र तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड । उनी ३७ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन् । उनले समेत जेन–जी आन्दोलनका बेला ‘असुरक्षित’ हुनुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रियामा आएको २० वर्षपछि पहिलो पटक उनले सुरक्षाका लागि सेनाको ब्यारेकमा आश्रय लिनुपर्‍यो । प्रदर्शनकारीले दाहालको खुमलटारस्थित निवास आगो लगाएर ध्वस्त बनाए ।

महासचिवका रुपमा १४ वर्ष एमाले नेतृत्व गरेका र एक पटक प्रधानमन्त्री भएका माधवकुमार नेपाल अहिले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष छन् । उनको काठमाडौंको बालकुमारीस्थित घरमा समेत प्रदर्शनकारीले आगजनी गरे । सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी उनलाई सैनिक ब्यारेक पुर्‍याए ।

पञ्चायतकाल (२०३९ देखि २०४६) मालेको महासचिव र २०६५ एमाले अध्यक्ष भएका झलनाथ खनाल अहिले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता हुन् । प्रदर्शनकारीले उनको डल्लुस्थित घरमा आगजनी गरे । उनकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकार जलेर सख्त घाइते भइन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता केही पटकबाहेक सत्ताको नेतृत्वमा देउवा, ओली, दाहाल, नेपाल र खनाल नै छन् । उनीहरूकै दल नेतृत्व लिएर वा साझेदारी गरेर सत्ता चलाउँदै आएका छन् । पार्टीभित्र समेत तिनै नेता सर्वेसर्वा छन् ।

मुलुकमा अपेक्षित रूपमा विकास निर्माण नभइरहँदा, रोजगारीका अवसर नबढिरहँदा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नदेखिँदा, भ्रष्टाचार लगायतका बेथिति नरोकिँदा तिनै नेतामाथि आम नागरिकको आक्रोश बढिरहेको थियो । उनीहरूमाथि पार्टीभित्रै पनि ‘सच्चिने कि सक्किने ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको थियो । तर कसैले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । उल्टै दम्भ देखाउँदै आए ।

कांग्रेसभित्र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, एमालेमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्यहरू बिन्दा पाण्डे लगायतले नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । माओवादीमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायत र एकीकृत समाजवादीमा महासचिव घनश्याम भुसालले नेतृत्व हस्तान्तरणको आवाज उठाइरहेका थिए । तर नेतृत्वले प्रश्न उठाउनेलाई ‘कर्नर’ मा पार्ने प्रयास गर्दै आयो ।

आम नागरिकमा व्याप्त निराशा र आक्रोश जेन–जी आन्दोलनमा विस्फोट हुँदा सत्ता मात्र ढलेको छैन, संसद् पनि विघटन भएको छ । अहिले गैरदलीय सरकार गठन भएको छ । यस्तो स्थिति आउनुको जिम्मेवारी लिँदै नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर नयाँ उभार ल्याउने अपेक्षा सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले गरिरहेका छन् । तर एक साता बित्दा पनि कुनै दलको शीर्ष नेतृत्व आत्मसमीक्षा गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि तयार भएका छैनन्, न सच्चिने लक्षण नै देखिएको छ ।

राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल नेताहरूले राजनीतिलाई सेवा नभई पेसा बनाएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘विकासशील मुलुकमा राजनीति सेवा होइन, पेसा भयो । रिटायर्डको व्यवस्था नहुने हो भने कर्मचारीले जागिर छोड्दैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीति आजीवन बस्ने प्रवृत्ति मौलायो । समस्याको जड नै यही हो ।’

अहिलेको घटनाबाट एमाले र कांग्रेसलाई राजनीतिक क्षति भएको प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषण छ । ‘यस्तो अकल्पनीय क्षति भोगेपछि अब नेतृत्व लिन पुग्यो भन्नुपर्ने हो । युवा अघि सर भन्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यको दोहन गर्ने पेसा बनाएपछि सच्चिने ठाउँ रहँदैन । किर्ना जसरी पार्टीको नेतृत्वमा टाँसिएका छन् । छोड््ने छाँट देखिँदैन ।’

राजनीतिशास्त्रका अर्का प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले बंगलादेशमा भएको घटनाबाट नेपालले सिक्न नसकेको बताइन् । ‘बंगलादेश, श्रीलंकाको घटनाबाट सिकेर सुशासन कायम गरे, सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रो बनाएको भए यो स्थिति आउँदैनथ्यो ।’

प्राध्यापक मल्लले सरकार र पार्टी जनकेन्द्रित नहुनु, आफ्नो स्वार्थमा ढल्किनु र सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर हुुनु जस्ता कारणले सडक आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तनको अवस्था आएको बताइन् ।

‘सरकारको काम कमजोर भयो । प्रतिपक्षको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गयो । दलहरू स्वार्थसिद्धी गर्न लागिपरे । सुशासन नारामा सीमित भयो । सरकारको काममा पारदर्शिता भएन,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्व केन्द्रीकृत हुँदै गयो । उनीहरू र वरिपरिकाले मात्र अवसर पाउँदै गए । धेरैले अवसर नपाउने, कमैले अवसर पाउने भएपछि चरम असन्तुष्टि बढ्ने नै भयो । दण्डहीनताको संस्कार हावी हुँदै गयो । गल्ती गरे पनि सजाय नपाउने भयो । यी असन्तुष्टि जेन–आन्दोलनमा पोखियो ।’

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेका नेतृत्वबाट पार्टी बन्न नसक्ने र आम मानिसको चाहना पनि पूरा बताउँछन् । ‘हाम्रा सभापतिलगायत नेतामाथि आक्रमण गर्दा हामी कति खोक्रो भएका रहेछौं भन्ने देखियो । यो विधि–प्र्रक्रियाबाट पार्टी चल्दैन । क्रमभंग नगरी हुँदैन । अहिलेको नेतृत्व, संरचना र विधानबाट यो परिवर्तन सम्भव छ ? छैन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘सबै कुरा बदल्ने हो, नेतृत्व बदल्ने हो, विधान बदल्ने हो, पार्टीको काम गर्ने शैली बदल्ने हो ।’

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री शर्मा ‘आम जनतालाई जसले डोर्‍याउँछ, त्यसले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँछन् । पार्टीका पुराना नेताले नेतृत्व छाडेर अभिभावक बन्ने बेला भएको उनको भनाइ छ । ‘देउवा, ओली र दाहालले सक्रिय राजनीति छोड्नुपर्छ । अभिभावक बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस सभापतिले छाडे, एमाले र माओवादी अध्यक्षलाई पनि छाड्न दबाब हुन्छ ।’

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल पनि जेन–जी आन्दोलनपछि जिम्मेवारी लिँदै प्रमुख नेताले नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अझै पनि नचेत्ने हो भने समाप्त हुने खतरा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति क्षति भएपछि मुख्य नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

एमालेमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिब गोकर्ण बिष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालगायतले पार्टी र नेतृत्व पुनर्गठन अभियान सुरु गरेका छन् । आगामी महाधिवेशनसम्म नेतृत्व पुनर्निर्माणको बहस चर्काउने पक्षमा उनीहरू छन् ।