काठमाडौँ — अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउन चुनावी तयारीमाथि ‘अर्जुनदृष्टि’ लगाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । कम समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धेरै सुविधा छैन ।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य दायित्व तोकिएको मिति २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो । आन्दोलनकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो सर्त राखेपछि देश अग्रिम चुनावमा होमिनुपरेको छ । दुई वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आन्दोलनकारी युवा पुस्ता जेन–जीका माग र परम्परागत राजनीतिक दलहरूले उठाउने सवालहरूबीच तालमेल मिलाएर चुनाव गराउनुपर्ने चुनौती छ । निर्वाचन आयोगले भने सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन तयार रहेको बताएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराएको स्थितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएका छन् ।

‘निर्वाचन गराउनका लागि बनाइएको संरचना हो, आयोग । जुनसुकै बेला निर्वाचन गराउने परिस्थिति आउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयारी अवस्थामा छ । निर्वाचनलाई चाहिने आवश्यक बजेट, जनशक्ति तथा लजिस्टिक सपोर्ट सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्छ ।’

आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अर्का एकजना आयुक्तको पद रिक्त छ । सरकारले त्यहाँ पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारले मिति तोक्ने र आयोग चुनाव गराउन तयार हुने विषयले मात्रै निर्वाचनको कार्य पूरा हुँदैन । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूूर्यप्रसाद श्रेष्ठ त्यो प्राविधिक विषय मात्रै भएको बताउँछन् ।

‘सरकारले मिति तोक्नु र आयोग चुनाव गराउन तयार छु भन्नुले मात्रै निर्वाचनको सुनिश्चितता भइहाल्दैन,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि चाहिने पहिलो सर्त निर्वाचनप्रति जनता तथा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको स्विकार्यता हो ।’ उनका अनुसार पहिलो सर्त भनेकै निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार बनाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षालाई लिएर आमजनता र राजनीतिक दलहरूको विश्वास कायम गराउनु नै चुनावका लागिा आधारभूत सर्त रहेको उनी बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि अनेक लाञ्छना लगाइएको छ । पार्टी कार्यालय र नेताका घर जलाइएका छन् । आक्रमणको भय छ । उनीहरूका लागि अहिले प्रतिकूूल परिस्थिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दल, त्यसका नेता र कार्यकर्ताहरू भयमुक्त भएर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण सरकारले दिन सक्नुपर्छ । दलहरू लोकतन्त्रका पलिर हुन् । उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराइनुपर्छ ।’ राजनीतिक दलबिनाको चुनाव निरर्थक हुने भन्दै उनले उनीहरूलाई विश्वासमा लिने तथा भयमुक्त भएर संगठन गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको वातावरण सरकारले दिन सक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

गत शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएलगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन तथा आगामी २१ फागुनमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने पहिलो निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ को शुक्रबार राति ११ बजेबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै चुनावको नयाँ मिति घोषणा गरेका थिए ।

गत साता भएको प्रदर्शनमा ७० जनाभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका थुप्रै सार्वजनिक संरचना ध्वस्त पारिएका छन् । सञ्चार गृह, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सयौं राजनीतिककर्मी तथा व्यवसायीका निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्नुका साथै जलाइएका छन् ।

प्रदर्शनकारीले राजधानी काठमाडौंदेखि जिल्लाजिल्लामा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । वडा कार्यालयसम्म जलाएका छन् । त्यसले आममानिसमा पनि एउटा भय सिर्जना गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । विभिन्न ७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय नै जलाइएका छन् । शान्ति सुरक्षा चुनावको आधारभूत सर्त मानिन्छ । त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापकीय तयारी पर्ने श्रेष्ठले बताए ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र निर्वाचनलाई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘निर्वाचन भनेको पोलिटिकल प्रोसेस पनि हो । बहुदलीय व्यवस्थामा चुनाव पार्टीले लड्ने हो । कुनै पनि चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण उत्तिकै महŒवपूर्ण मानिन्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘चुनाव जटिल प्रक्रिया हो । देशभित्र र बाहिरकाले विश्वास गर्ने योग्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र आयोग चुनावका लागि विश्वासिलो राजनीतिक वातावरणसँगै आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारीमा केन्द्रित भइरहनुपर्छ ।’

उनले राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचन भनेको वायप्राणु (अक्सिजन) जस्तै भएकाले उनीहरूले आफूलाई चुनावबाट टाढा राख्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । तर, दलहरूलाई उपयुक्त वातावरण दिएर विश्वासमा लिने काम सरकार र आयोगकै रहेको उनले बताए ।

‘धेरै चुनावहरू भएका छन् । नियमित प्रक्रियाअनुसार दुई वर्षपछि चुनाव हुन्थ्यो नै । एउटा आन्दोलनको परिणामस्वरूप समयअगावै चुनाव हुँदै छ,’ मिश्रले थपे, ‘चुनावका लागि चुनाव गर्नु मात्रको अर्थ छैन । आन्दोलनले स्थापित गरेका मागहरूलाई चुनावले कसरी सम्बोधन गर्छ ? यो चुनावले नयाँपन के दिन्छ ? त्यो महŒवपूर्ण हुनेछ ।’ चुनावलाई भ्रष्टाचारमुक्त कसरी बनाउने र आन्दोलनको मागअनुसार स्वच्छ छविका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व कसरी हुने भन्ने विषय विचारणीय रहेको उनले बताए ।

पुराना नेता र दललाई रोक्न २०७९ को चुनाव अगाडि युवाहरूले ‘इनफ इज इनफ’ तथा ‘नो, नट एगेन’ का नारा चलाएका थिए । त्यसले पुराना दलहरूको केही सिट नयाँ खुलेका रास्वपा र जनमत पार्टीले चोर्न सफल भए पनि शक्तिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै आएका थिए । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालकै वरिपरि सत्ता र शक्ति रह्यो । अबको चुनावले युवा पुस्तामा सत्ताको हस्तान्तरण र भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था दिन सके आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत भएको मानिने पूर्वआयुक्त प्राध्यापक मिश्रले टिप्पणी गरे ।

संसद् बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु, प्रतिनिधिसभाको विघटन तथा चुनावको मिति घोषणाका कार्यलाई राजनीतिक दलले असंवैधानिक कदम भनेका छन् । तर, उनीहरूले चुनावमा भाग लिने कुरा बताइरहेकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा सरकारले ‘ह्यान्डल’ गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ अहिले संविधान यथावत् रहेकाले संविधानमा रहेका प्रावधानहरूभन्दा बाहिर गएर चुनाव गराउने छुट सरकारलाई नरहेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूसमेतको सहमतिमा सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘संविधानको पालना कति भयो भन्नेमा प्रश्न छ । तर, संविधान यथावत् छ । विषम परिस्थितिमा सरकार बनेकाले संविधानको धारा÷उपधारा खोजेर पार लाग्ने स्थिति थिएन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘जनताको अभिमत लिनलाई कुनै संविधानवादले छेक्दैन । संविधान आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार पनि प्रयोग हुन्छ । अब सरकारले २१ फागुनमा चुनाव गराउन अर्जुनदृष्टि राख्न सक्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।’

चुनाव गराएर शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै यो सरकारको सफलता हुने उनले उल्लेख गरे । संविधानले तोकेका योग्यताअनुसारका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट कसैलाई रोक्न नसकिने भन्दै बरु जनताले नै विवेक प्रयोग गरेर रोक्न सक्ने उनले बताए ।

‘निर्वाचन प्रणाली वा खास उमेर समूह वा वर्गलाई चुनावमा भाग लिनबाट रोक्नलाई संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको अधिकार सरकारलाई छैन,’ श्रेष्ठले थपे, ‘संविधानको संशोधन वा त्यसमा आवश्यक भएको परिवर्तन अब आउने संसद्ले मात्रै गर्न सक्छ । त्यही भएर चुनाव बाहेकमा सरकारले ध्यान दिन थाल्यो, त्यहाँभन्दा बढी हात हाल्न थाल्यो भने प्रश्नहरू उठ्न थाल्छ ।’

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै कानुनको व्यवस्थाअनुसार मतदाता नामावलीमा अब नाम लेखाउन पाइँदैन । धेरै जेनजी युवाहरूको नाम मतदाता नामावलीमा नहुन सक्छ । चुनाव आउन ६ महिना बाँकी छ । तर, चुनावमा भाग लिन नपाउने स्थितिले युवाहरूमा असन्तोष बढाउन सक्ने चुनौती आयोगका अगाडि छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कानुनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार आगामी चुनावमा भाग लिने गरी मतदाता नामावलीमा नाम अब लेखाउन नमिल्ने बताउँछन् । त्यसका लागि कानुनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, कानुनले सरकारी कर्मचारीलाई आफू खटिएका स्थानमा समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदानको अधिकार दिएको छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका मतदातालाई आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । त्यस्ता कतिपय सुधारात्मक कार्यलाई सम्बोधन गर्न पनि आवश्यक छ ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई धेरै पहिले बुझाएको छ । ती दुवै विधेयकमा चुनाव र दलमा सुधार गर्न सकिने धेरै विषयहरू समेटिएका छन् । तर, अघिल्ला सरकारले दुवै विधेयकलाई अगाडि बढाएन ।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार बनेको र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुक जाने स्थिति आएको बताउँछन् । 

‘जेन–जी आन्दोलनको बलमा सरकार बदलिएको हो । नियमित परिस्थितिमा यसरी सरकार बनाउने व्यवस्था संविधानले दिएको छैन । सरकारको मुख्य कार्यभार यही संविधान भित्रको व्यवस्थालाई टेकेर चुनाव गराउनु हो,’ उनले भने, ‘संविधान यथावत् छ । शासन व्यवस्था, निर्वाचन वा न्याय प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधानमा संशोधन चाहिन्छ । संशोधनका लागि संविधानले निश्चित विधि आफैं तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा नभएकाले अहिले संशोधन हुन सक्दैन ।’