काठमाडौं — एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने घोषणाप्रति असहमति जनाएको छ । अन्तरिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक हुने निर्णय गरिसकेकाले असहमति जनाएको छ ।
‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्याअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ,’ पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव शंकर पोखरलले भनेका छन्, ‘तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर तथा चिन्तित छ ।’
एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने र कसैबाट पनि भएको कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न एमालेको विमति नरहेको एमालेले जनाएका छ ।
‘हामी मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमाझ नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका अन्य उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद, समझदारी निर्माण र सहकार्य आवश्यक भएको कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौं,’ एमाले भनाइ छ, ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हिजो भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएपछि राजनीति नयाा प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।’
