काठमाडौं — नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभाले पनि पूर्ण अवधि काम गर्न पाएन । २३ र २४ को जेन–जी प्रदर्शनले पुरानो सरकार त ढाल्यो नै, प्रतिनिधिसभाको पनि विघटन गरेको छ । २४ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि २७ भदौ (शुक्रबार) मा सुशीला कार्की नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघिका चरणबद्ध छलफलबाट कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सहमति बनेको थियो । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको केही बेरमै कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन २१ फागुनमा हुने घोषणा भएको छ ।

प्रदर्शन/आन्दोलन/jविद्रोहले सरकार ढालेपछि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र त्यसले निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वभर नै अभ्यास छ । कार्कीले पनि २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसपटकको जस्तै संक्रमणकाल र अन्तरिम सरकारको शासन नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पटक-पटक अभ्यासमा आएको छ ।

२००७ पछिको अवधि

nnn२००७ कात्तिकमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएका थिए । पछि उनी भारत पुगे । त्यहीँ भएको छलफल र सहमतिपछि नेपालमा जारी १०० वर्षभन्दा लामो राणा शासन अन्त्य भएको थियो । नेपाल फर्केपछि २००७ फागुन ७ मा त्रिभुवनले शाही घोषणामार्फत् प्रजातन्त्र स्थापना गरेका थिए ।

त्रिभुवनको शाही घोषणामा ‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रतात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य–सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनाका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको सङ्गठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणा’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरे । सरकारको गृहमन्त्री भएका थिए, बीपी कोइराला ।

यो सरकारले ‘वैधानिक सभा’ मार्फत् ‘गणतान्त्रिक विधान’ तयार गर्न सकेन । बरु मुलुक लामो समयसम्म संक्रमणकालमा फस्यो । २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् गठन भएको राणा-कांग्रेस सरकार २००८ कात्तिकमा ढलेपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवन र पछि राजा भएका महेन्द्रले आफूअनुकूल रहेर छोटो-छोटो अविधिका लागि सरकार गठन गरेका थिए ।

मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मातृकाप्रसाद कोइराला, केशर शमशेर जबरा (परामर्श दातृ सरकार), मातृकाप्रसाद कोइराला, गुञ्जमान सिंह (शाही सल्लाहकार), टंकप्रसाद आचार्य, केआई सिंह, सुवर्ण शमशेर जबरा (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) को नेतृत्वमा सरकार बनिरहे । यी सबै प्रक्रियामा राजा हाबी भएका थिए । २०१५ सालमा मात्रै पहिलो पटक संसद्‌का लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । र २०१६ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

२०४७ को अन्तरिम सकार

nnn२०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बीपीमाथि २०१७ पुस १ मै राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेका थिए । त्यसपछि दलविहीन पञ्चायती शासन सुरु गरेका थिए । महेन्द्र जीवन रहुञ्जेल कहिले आफ्नै र अरुको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने क्रम चलिरह्यो । महेन्द्रपछि राजा भएका वीरेन्द्रले पनि विभिन्न व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रम चलाइरहे ।

झन्डै ३० वर्ष चलेको पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालको जनआन्दोलनले ढालेको थियो । कांग्रेस र विभिन्न वामपन्थी दलहरूको संयुक्त पहलमार्फत् २०४६ फागुन ७ मा सुरु भएको जनआन्दोलनले चैत २६ गते सफलता प्राप्त भएको थियो ।

नयाँ निर्वाचन नहुञ्जेलका लागि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बने, कृष्णप्रसाद भट्टराई । जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले आफूलाई प्राप्त प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भट्टराईतिर पन्छाइदिएका कारण उनी प्रधानमन्त्री बन्न पाएका थिए ।

२०४७ वैशाख ६ मा कांग्रेस, वामपन्थी दलहरू र दरबारको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठित मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका भट्टराईका दुई मुख्य कार्यभार थिए– संविधान निर्माणलाई सहयोग र आमनिर्वाचन ।

आयोगमार्फत बनाइएको संविधान २०४७ कात्तिकमा जारी भयो । २०४८ वैशाखमा आम निर्वाचन भयो । भट्टराई पराजित भए पनि उनको दल कांग्रेस पहिलो भयो । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकाल सहजै पार लगायो ।

२०६३ को अन्तरिम सरकार

nnn२०५६ को आमनिर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाले तीन वर्षपछि नै विघटन खेप्नुपर्‍यो । २०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । २०५९ असोज १८ मा देउवालाई अपदस्थ गर्दै ज्ञानेन्द्र स्वयंले आफ्नो छनोटमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने खेल सुरु गरे । २०६१ माघ १९ मा त आफैं शासनमा उत्रिए ।

ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढेसँगै अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष चल्यो । खासगरी कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको अडान राखेर निरन्तर संघर्षको नेतृत्व गरेका थिए । संसद्‌वादी सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको संयुक्त पहलकदमीमा आयोजित २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन ढाल्यो । २०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलनले सफलता पाएसँगै १४ गते कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

सोही सरकारको नेतृत्वमा माओवादीसँग वार्ता भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि उनीहरू पनि मूलधारको राजनीतिमा जोडिए । सोही अनुसार २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । अन्तरिम व्यवस्थापिका पनि गठन भयो । र २०६३ चैत १८ मा कोइरालाले माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरे । यो सरकारको मुख्य काम शान्ति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने थियो । शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न नभए पनि संविधान सभाको निर्वाचन भने सम्पन्न भयो ।

२०६४ चैत २८ मा भएको निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । २०६५ साउन ३१ मा पुष्पकमल दाहाललाई कोइरालाले सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व

nnn२०६५ मा गठित संविधान सभाले आफ्नो दुई वर्षे अवधिमा संविधान दिन सकेन । त्यसपछि पटकपटक गरी थपिएको दुई वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन । बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा २०६९ जेठ १४ मा संविधान सभा नै विघटन भयो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले भट्टराई सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरिदिएका थिए ।

त्यसपछि दलहरूबीच किचलो देखियो । सत्ताबाहिरका दलहरू बाबुरामलाई सत्ताबाट हटाउन चाहन्थे । तर नयाँ सरकार गठनको बाटो थिएन । एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नसक्ने स्थिति महिनौं चलिरह्यो । अन्ततः माओवादीको महाधिवेशनबाट प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार गर्ने घोषित प्रस्ताव अघि बढ्यो । बाँकी दलहरू विस्तार त्यसमै सहमत भए । परिणामतः २०६९ चैत १ मा बहालवाला प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भनिएको थियो । रेग्मीले पूर्वकर्मचारीहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनी प्रधानन्यायाधीशका साथसाथै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका थिए । 

यस सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान सभाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउने व्यवस्था थिएन । त्यसैले खिलराजलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिनुअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवले  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम २५ वटा बुँदामा बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको थियो । जसमा २०७० साल मंसिरभित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषय पनि उल्लेख थियो ।

आफ्नो मूल काम रेग्मी सरकारले पूरा गर्‍यो । २०७० मंसिर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला माघ २७ मा प्रधानमन्त्री भए ।

सुशीला कार्कीलाई नेतृत्व

nnnलोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानपछि पनि नागरिकको आकांक्षा पूरा नभएकोमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । दलहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानी शासनको प्रतिबिम्ब बनेका थिए । जताततै नेतातन्त्र बलियो बनेको थियो । जनताका खास समस्या र गुनासाप्रति उनीहरू बेखबर जस्तै देखिन्थे । सधै उही अनुहारको रजगज बलियो बनेको थियो । जसले नागरिकमा दिग्दारी बढाएको थियो । त्यसैले जनताले मुक्ति खोजिरहेका थिए ।

यसैबीच १९ भदौमा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि असन्तुष्टि सडकमै पोखिने स्थिति बन्यो । त्यसको अग्रसरता नवीन पुस्ता जेन–जीले लिएको थियो । सोहीअनुसार २३ र २४ भदौमा जेन–जीको आह्वानमा सडक प्रदर्शन आयोजना गरियो । काठमाडौंका साथसाथै देशका प्रमुख सहरमा प्रदर्शन गर‍ियो ।

सरकारले भने जेन–जीको प्रदर्शनप्रति दमनको नीति अख्तियार गर्‍यो । २३ गते नै  १९ जनाको हत्या गरिदियो । ४०० भन्दा बढीलाई घाइते बनाइदियो । भोलिपल्ट सरकारको प्रतिवाद भयो । दोस्रो दिन सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगजनी भयो । यसैक्रममा प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कैयौं कार्यालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका भवनहरू जले ।