काठमाडौं  — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपत्रमा संविधानको धारा उल्लेख गरेका छैनन् । तर, उनको नियुक्तिमा संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक अधिकारको परिभाषा गरेर नियुक्ति गरिएको छ । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगैको पत्रमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्की नियुक्तिलाई जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको विषम तथा असाधारण परिस्थितिको धरातल उल्लेख गरेका छन् । जेनजी आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै, युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा तथा आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श समेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबद्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले श्री सुशील कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ नियुक्ति पत्रमा उल्लेख छ ।

 

संविधानको धारा उल्लेख नगरे पनि पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ को अधिकार प्रयोग गरेका छन् । संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ मा निहित अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । उपधारा २ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।