काठमाडौँ — जनताले राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण खोजिरहेका छन् । तर, ७३ वर्षीय केपी शर्मा ओली राजनीतिबाट अवकास लिनुको साटो आफ्नो सक्रिय राजनीतिमा रहेर पदमा बनिरहन पार्टीको विधानलाई आइतबार आफूअनुकूल परिवर्तन गराएका छन् ।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसिन प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको भावनाको कदर गर्न चाहेनन् । पार्टी नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने विधानको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन् । ८१ वर्षीय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अबको १० महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतीक्षामा छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच तय सहमतिअनुसार ओली र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने हुन् । कुनै कारणले दुई दलीय गठबन्धनमा अविश्वास बढेमा ‘वेटिङ प्राइम मिनिस्टर’ भनेर मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष ७० वर्ष काटिसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा चौथो पटक पुग्न लालायित नै छन् । कति पटक प्रधानमन्त्री भए त ? देउवालाई आफ्नो रेकर्ड कसैले नतोडोस् भन्ने छ ।

ओली-देउवाको रेकर्ड कसरी तोड्ने प्रयासमा छन् भने दाहाल कम्तीमा कम्युनिस्ट नेताहरूमा सबैभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री आफू भएको रेकर्ड राख्ने दाउमा छन् । सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका पुस्ता ‘जेन जी’ भनेर चिनिन्छन् । १९९७ मा जन्मिएकाहरू अहिले २८ वर्षका भए । उनीहरू जन्मिँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । ओली पनि मन्त्री बनिसकेका थिए । जनताको जीवन बदलिने ‘कसम’ खाएर माओवादी अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र युद्ध नै प्रारम्भ गरिसकेका थिए । अहिले पनि उनीहरू नै सत्ताको कुर्सीमा घुमिरहेका छन् । 

^{कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।}

२८ वर्षपछि आएर हेर्दा, उनीहरूको जीवनशैली बदलियो । उनीहरूका आसेपासे र परिवारजनको जीवनमा बदलाव आयो । नेताको रहनसहन तथा परिवारका सदस्यको जीवनशैलीमा अचानक अचाक्ली बदलाव आयो  तर, आममानिसको जीवनशैली उस्तै छ ।  रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि भएभरका सम्पत्ति बेच्नुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा लडाइँ वा कुनै दुर्घटना हुँदा नेपालीकै मृत्युको खबर आइपुग्छ । त्यसको एक मात्र कारण हो, देशभित्र रोजगारीको अवसर दिन नसक्नु ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिने, तर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण त टाढाको कुरा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, मुठ्ठीभर बिचौलियाको स्वार्थमा सरकार चलाउने अभ्यास गरिएको छ । अदालत, संवैधानिक आयोग, राजदूत वा पेसागत संस्थाहरू सबैमा निष्पक्ष ढंगले योग्य व्यक्ति पठाउनुभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाबाट नेताले आफूनिकट मानिसलाई पठाउने गरेका छन् । संविधानले दिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरूपोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर, उहिले अवकास लिइसक्नुपर्ने नेताहरूलाई जनताबाट उठेका त्यस्ता प्रश्नहरूको कुनै वास्ता छैन । उनीहरू उमेरले होइन मानिस विचारले वृद्ध हुने तर्क गर्दै राजनीतिमा विश्रामको ठाउँ नहुने भन्दै पदमा बनिरहने उपायमै व्यस्त छन् ।

प्रजातन्त्र, पूर्ण प्रजातन्त्र हुँदै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । व्यवस्था उत्तम छ । तर, निश्चित नेताहरूले यो व्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र विचारको महत्त्व हुन्छ । तर, प्रायः सबै दलको आन्तरिक जीवनमा अलोकतान्त्रिक व्यवहार छ । एकजना नेताले दललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् । एमालेमा ओलीसँग मत बझाएर कोही बस्न सक्दैन । कांग्रेसमा मत बझाउने अभ्यास छ ।

तर, सही/गलत जे होस निर्णयमा पार्टी सभाति नै हावी हुन्छन् । चार दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालमाथि पार्टीभित्र प्रश्न गर्नेहरू एकपछि अर्को गर्दै किनारा लगाइएका छन् । यी तीनवटा पार्टीपछि क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि यही सिकेका छन् । १८–२० वर्ष भइसक्यो महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पार्टी नेतृत्वमा छन् । नेतृत्वमै रहन राजेन्द्र महतोले पटक-पटक पार्टी फुटाएका छन् । हरेक पटक अधिवेशनबाट आफू नै अध्यक्ष चुनिने वातावरण बनाएर दाहालदेखि यादवसम्मले लोकतन्त्रिक व्यवस्थालाई गिज्याएका छन् ।

लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका तर देशलाई जनतालाई प्रगतितर्फ लैजान नसेकेका खास–खास नेताहरूको पद तथा सत्ता मोहका कारण आम मानिसमा वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यही वितृष्णाको लाभ उठाएर गत चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । यी सबै निराशाको प्रष्फुटन कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सञ्जालमा देखिँदै आएको थियो । नेताहरूमाथि प्रश्न तथा नेताहरूका समाचारको मुनि आउने धारा प्रवाह नकारात्मक कमेन्टले मनमा युवाहरुको मनमा गुम्सिएका कुराहरू प्रष्फुटित भइरहेका थिए ।

तर, सरकारले गत बिहीबार(भदौ १८) सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । दर्ता गराउन आएन भन्ने नाममा सरकारले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर जस्ता दुई दर्जन सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिदियो । विश्लेषक तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता दिपेश घिमिरे थुप्रिँदै आएको असन्तोषलाई सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धले उत्तेजित बनाएको बताउँछन् । सरकारको उक्त निर्णयसँगै ‘जेन जी’ पुस्ता जुर्मुराउन थालेको थियो । प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाललाई नै विभन्न प्रविधिमार्फत उनीहरूले प्रयोग गरे । सरकारको कदमको विरोधमा उत्रिने आह्वान गरे । एकले अर्कालाई ‘म्यासेज’ गर्दै सडकमा उत्रिने तयारी गरे । उनीहरूले धेरै पहिलेदेखि भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका थिए ।

भ्रष्टाचारको विरोधमा थपियो सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर मुख थुन्ने कामको विरोध पनि । ‘नेता तथा उनका छोराछोरीको जीवन शैली, विलासितामाथि जेन-जीले पहिल्यैदेखि प्रश्न उठाइरहेका थिए,’ घिमिरे भन्छन् ‘इन्टरनेटमा हुर्केका पुस्तालाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु मुख थुने जस्तो भयो । सरकारको यो कदमले ट्रिगर गर्‍यो । युवाहरू सडकमा ओर्लिए ।’ भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएका आन्दोलनले सत्ता उखेलेको विश्वमा धेरै उदाहरण छन् । ‘जेन-जीले के भनिरहेका छन् । उनीहरूको भावना बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ‘नेतृत्वमा पुस्तानान्तरण आवश्यक भइसक्यो । भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही तथा देशमा उद्यम र रोजगारीको अवसर तयार पार्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।’