राजविराज — संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाआबद्ध शीर्ष दलका नेताहरुले वर्तमान परिस्थितिमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । बुधबार जनजागरण अभियानतहत राजविराजमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनीहरुले संघीयता, पहिचान, अधिकार र भूमि विधेयकको विषय उठाउँदै आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देशमा मधेशीको जन्म नै संघर्षका लागि भएको बताए । ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा भाग्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भूमि विधेयकले चूरेको विनाश निश्चित छ, चूरे बचाउनका लागि संघर्ष गर्नैपर्छ ।’ २० वर्षदेखि चूरे विनाश भइरहेको बताउँदै उनले संघर्ष गरेर चूरे बचाउन सकिएन भने अबको वर्षमा मधेशका भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने बताए । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको संघीयता नक्कली रहेको बताए । ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तै हो अहिलेको संघीयता,’ उनले भने, ‘संघीयतामा आफ्नो, शासन–प्रशासन, प्रहरी र कर्मचारी हुन्छ । तर, अहिले छ त ? संघीयता नै नक्कली हो ।’ 

वास्तविक संघीयता चाहिएको भन्दै अध्यक्ष यादवले संघीयताको संरचना पनि गलत रहेको बताए । ‘मधेश प्रदेशबाहेकमा एकल जातीय बाहुल्यता छ, सबैको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएको छ,’ उनले भने, ‘पहाडमा पनि सबै समुदायको पहिचानका आधारमा अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुनुपर्छ ।’ मधेशीलाई सदाका लागि शोषण गर्न भूमि विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै उनले आन्दोलनमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन नै एक मात्र विकल्प रहेको बताए । ‘कांग्रेस–कम्युनिस्टको लुटेरा सरकारले यतिका काण्ड गरिसके कि अब देशमा केही पनि ठीकठाक छैन,’ उनले भने, ‘उत्पीडनमा परेका समुदायले अझै अधिकार र पहिचान पाएका छैनन्, सरकार भने आफ्नै तालमा हिँड्या छ ।’ उनले भूमि विधेयक पनि आफ्ना आसेपासेका लागि ल्याएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । 

जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि विधेयक भूमिहीनका लागि नभई अतिक्रमणकारी लागि ल्याएको बताएका छन् । ‘पहिला ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि अलिकति बिगारेर सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘डरलाग्दो पक्ष त के छ भने विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने शब्द छ तर यो कान'नको शब्द हुँदै होइन ।’ 

बसोबासी व्यवस्थित नै हुने गरेको भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले अव्यवस्थित बसोबासी भनेर अतिक्रमणकारीका लागि विधेयक ल्याउन लागेको स्पष्ट पारे । ‘उनीहरुले वन क्षेत्रको जग्गा, आरक्षको जग्गा र मध्यवर्ती जग्गामा मज्जाले बसोबास गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘तिनीहरुलाई नै जग्गा दिन यो विधेयक ल्याएको हो, भूमिहीनका लागि हुँदैन होइन ।’ यो विधेयकले प्रदेशको पनि अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने उनको भनाइ छ ।