काठमाडौँ — संघीय निजामती विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा संकट आइलागेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाको समितिबाट पारित भएर सभासम्म पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने संकट पैदा भएको हो ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीले विधेयकको दफा ५८ को उमेरहदका कारण अवकाश हुने व्यवस्थालाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब दिएपछि विधेयक पारित हुने कि नहुने भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको हो । उच्चपदस्थ कर्मचारीले सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने, सचिव रविलाल पन्थ तथा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिएपछि समिति तीन दिनदेखि एउटै दफामा अल्झिएको छ भने विधेयक पारित गर्ने समय मंगलबार सकिँदै छ । विधेयक भने समितिमा नै अड्किएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबारको बैठकबाट अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । जसअनुसार विधेयक पारित भएको वर्ष निजामती कर्मचारी ५८ वर्षमा नै अवकाशमा जाने भन्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी सहमत भए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५९ वर्षमा निजामती कर्मचारी अवकाशमा जाने व्यवस्था सर्वसम्मत पारित गरियो भने आर्थिक वर्ष २०८४/८५ देखि उमेरहदले ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनियो । यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । त्यतिबेला पनि उमेरहद ६० वर्ष बनाउँदा कार्यान्वयन विधि के कस्तो अपनाउने भन्ने व्यापक छलफल भएको थियो ।

राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगसाग पनि सल्लाह मागेको थियो । त्यतिबेला राज्यव्यवस्थाको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहितका सदस्य र सचिवले तीन चरणको विधि सुझाएका थिए । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ’ भन्ने लिखित सुझाव लोकसेवाले समितिलाई बुझाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा नै विधेयक पारित हुने भएकाले आफ्नो कार्यावधि कम्तीमा १ वर्ष बढ्ने अनुमानसहित मुख्यसचिव अर्यालसहितका चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेहरूले कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्न असफल प्रयास गरेका थिए । मुख्यसचिव अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय तथा सचिवहरूले राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति पाउनबाट रोक्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन सार्वजनिक रूपमा नै संसद् र राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूको हूल नै बाँधेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलका नेतालाई दबाब दिएका थिए । त्यस्तो कार्यलाई कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछाम छानबिन समितिले पदीय मर्यादाविपरीत भनेर टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

सार्वजनिक दबाबपछि कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष हटाउने अभियान असफल भयो भने अर्कोतिर विधेयक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै पारित भएन । यसैबीच राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ६० वर्षे उमेरहद कार्यान्वयन विधि गत शुक्रबार सर्वसम्मतले पारित गर्‍यो । मन्त्री न्यौपाने आफू अनुपस्थित रहने सन्देशसहित पठाएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सचिव रविलाल पन्थ, सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले समितिले ६० वर्षे कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गर्दा मौनता साँधे । समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाशमा जानुपर्ने विधि पारित गरेपछि भने शीर्ष कर्मचारीले मन्त्री न्यौपाने र सचिव पन्थलाई दबाब दिए ।

शनिबारको बैठकमा मन्त्रीले अघिल्लो दिन गरेको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । आइतबार र सोमबार बसेका समिति बैठकमा भने उनले समितिले शुक्रबार गरेको उमेरहद कार्यान्वयन विधिको निर्णय संशोधन नभए विधेयक अगाडि नबढ्ने अड्डी कसिन् । जसमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन सहमति जनाए भने विपक्षी दलहरू माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालका सांसदले कुनै पनि हालतमा सर्वसम्मत पारित निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान राखे । यो समितिमा विपक्षी बहुमतमा छ ।

सोमबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले आफू अनुपस्थित बैठकले गरेको उक्त निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् । समितिले भने उनको अनुपस्थितिमा विधेयकका दर्जनौं दफा एकैदिन पारित गरेको थियो । ‘सबैको भावनालाई सम्मान गरेर हामीले जानुपर्छ, कर्मचारीहरूलाई पनि राष्ट्रसेवामा सर्मपित गर्नको लागी उत्साहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छँदै छ । त्यसैले अलिकति केही कुरामा हामी लचिलो बनेर जानुपर्ने पनि छ,’ समितिको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अडानका साथ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा हरेक बैठक मन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । त्यो दिनमा म उपस्थित हुन सकिनँ, म उपस्थित हुन नसकेको विषय पनि मैले जानकारी गराएकै छु ।’

मन्त्री न्यौपानेले शुक्रबार भएको विधेयक उल्ट्याउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारकै तर्फबाट यो विषय भनेको हो । सरकारको यति कुरा माननीयहरूले ग्रहण गरिदिनुस्, स्वीकार गरिदिनुस् । मेरो यो अनुनय विनयलाई मानिदिनुस्,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रीले समितिको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने दबाब यो अभिव्यक्तिबाट पनि झल्किन्छ । उनले त्यसो गर्नुका तथ्य र कारण नराखी अनुनय विनय मात्रै गरिरहेकी छन् । तर, त्यो व्यवस्था पारित हुँदा मौन समर्थन जनाएका मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवले भने प्राविधिक कारणले मन्त्रीको भनाइअनुसार समितिले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने बताए । समिति सदस्य भने त्यसबाट संसद्माथि आाच आउने भन्दै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले मन्त्री नभए पनि समिति बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय सरकार तथा मन्त्रीले मान्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराए । माओवादी सांसद झक्कु सुवेदीले मन्त्री र सत्तारुढ सांसद केही कर्मचारीको दबाबमा परेर समितिको निर्णय उल्ट्याउने पक्षमा लागेको बताए । ‘पदावधि लम्ब्याउनको लागी केही कर्मचारीले एकदम दबाबमा पारेका छन् । मूलभूत रुपमा सत्तारुढ दलका सांसदलाई कर्मचारीले एकदम दबाबमा पारेको हामीले अनुभुति गरिरहेका छाौ,’ उनले भने, ‘समितिले सही निर्णय गरेको छ, यो निर्णयबाट हामी यता उता नलागाौ । सर्वसहमतीले भएका निर्णय हुन् ।’

कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र कृष्णबहादुर रोकायले मन्त्रीले समितिको निर्णय उल्ट्याउन आग्रह गरेकाले मान्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सिटौलाले भने, ‘सरकारको तर्फबाट यति कुरा आएपछि यसमा हामीले लचकता अपनाउनुपर्छ । यो कुरामा सम्झौता गर्दा केही नोक्सान हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले मन्त्री र सत्तापक्षले भनेअनुसार विधेयकमा गरिएको निर्णय नउल्ट्याए संसद्बाट पारित हुन नसक्ने चेतावनी दिए । ‘सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा केही आफ्ना असहमति राख्छ । कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा संसद्ले सहयोग नै गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो नहुने गरी अगाडी बढाऔं । सरकार त्यो कुरामा अडिग रहृयो भने संसद्बाट विधेयक पारित गर्न पनि अप्ठयारो हुने स्थित आउन सक्छ,’ उनले भने । समितिबाट पारित गर्नका लागि सभापति तुलसा दाहालले विधेयक पारित गरेर प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो पारित गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । समिति सभापति र मन्त्री एमालेकै छन् ।

विपक्षी सांसदले निर्णय उल्ट्याउन अस्वीकार गरेपछि मन्त्री न्यौपाने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भनी बैठक छोडेर हिँडेकी थिइन् । जसको सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । सांसद राधेश्याम पासवानले भने, ‘केही सचिवको कारणले विधेयक अलपत्र गर्न खोजिएको छ । विधेयक अलपत्र परे मन्त्री र सभापतिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ उनले प्रक्रियामा लगेर विधेयक पारित गर्न सभापति दाहाललाई आग्रह गरे । सांसद सुरेश आलेमगरले माग गरे, ‘त्यो निर्णयबाट ब्याक हुन सक्दैनौं । भोलिको दिन पनि गुजारेर जस्ताको तस्तै पठाउन सक्दैनौं ।’ सांसद तारामान स्वारले समिति सचिवालयले प्रतिवेदन नलेखेर चलखेलमा संलग्न भएको आरोप लगाए । ‘विधेयक निष्क्रिय भयो भने जिम्मवारी मन्त्री र सभापतिले लिनुहुन्छ ? प्रतिवेदन किन तयार भएन ? चलखेल सुरु भयो,’ उनले भने ।

मन्त्री बाहिरिएको र समिति सदस्यहरूले विधेयकको प्रतिवेदन माग गरिरहेको बेला समिति सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले सभापतिले विधेयकमाथि छलफलमा टुंगो लागेको घोषणा गरेपछि मात्रै प्रतिवेदन लेख्ने बताए । ‘जबसम्म छलफल जारी रहन्छ त्यतिबेलासम्म प्रतिवेदन बन्दैन,’ उनले भनेका थिए । त्यसपछि उनी पनि समितिबाट बाहिरिएका थिए । सांसद झक्कु सुवेदीले भने समिति सचिवालय पनि विधेयक असफल पार्न लागेको आरोप लगाए । 'समिति सचिवालयले पनि राम्रो तरिकाले बुझ्न जरुरी छ, संसदप्रति सरकार हाबी भयो । सरकारले संसदाई निर्देशन गर्न लाग्यो । सचिवालय सत्तापक्षको होइन, समितिको हो । यसले प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ, नपारे हामी पार्छौं । हामी प्रत्येक पार्टीका एक–एक जना बस्छौं तयार पार्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीसँग हाम्रो विवाद छ, सचिवालयसाग छैन । सरकारको सचिवालय होइन । सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ, सभापतिले भन्नुपर्‍यो ।’ 

प्रतिवेदन माग भइरहेको र सर्वसम्मत पारित भएको विषय उल्ट्याउन नसकिने विपक्षी सांसदले माग गरिरहेको अवस्थामा सभापति दाहालले बैठक मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरिन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार मुख्यसचिव अर्याल, २१ सचिव र ७८ सहसचिवसहित २ हजार २ सय ११ कर्मचारी चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तीमध्ये ३ सय ६० कर्मचारी १६ भदौसम्ममा अवकाशमा गइसकेका छन् । मुख्यसचिव अर्याल १० मंसिरमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम १८ मंसिर, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी १० मंसिर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा ९ चैत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर २४ असार २०८३ मा अवकाशमा जाँदै छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृहलगायतका शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा रहेका सचिवहरू आˆनो कार्यकाल बढाउन खोजिरहेका सांसद र कर्मचारीले बताएका छन् ।

समितिमा मत विभाजन भए विपक्षीको स्पष्ट बहुमत

समितिमा सांसदहरूले प्रक्रियाबाट विधेयक पार लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यो अवस्थाका लागि सभापति तयार हुने कि नहुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । उनले मंगलबार विधेयक पारित हुने दाबी गरेकी छन् तर त्यो कुन विधिबाट भन्ने मुख खोलेकी छैनन् । विपक्षी सांसदले भने मतविभाजनबाट टुंगो लगाउन माग गरेका छन् । त्यसो भएमा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्नेछ । समितिमा सत्तापक्षका सभापतिसहित ७ र विपक्षका ८ सांसद छन् । सत्तापक्षका सभापति तुलसा दाहाल, अञ्जान शाक्य, आनन्द ढुंगाना, कृष्ण सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपाल भट्टराई र विष्णुदेवी पुडासैनी छन् ।