राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा संविधान प्रगतिशील मानिए पनि ठूला दलहरूबीचको असहमति र अरुचिका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको दाहालले जिकिर गरे ।
What you should know
विराटनगर — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरेका छन्।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा संविधान प्रगतिशील मानिए पनि ठूला दलहरूबीचको असहमति र अरुचिका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको दाहालले जिकिर गरे ।
पार्टीको प्रदेश वैठकमा सहभागी बन्न बिहीबार विराटनगर आएका उनले संचारकर्मीहरुसँग दाबी गर्दै भने, ‘विशेषगरी हालका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माणमा सुरुदेखि नै चासो नदेखाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो ।’
संघीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायतका कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु संविधानको सफलता वा असफलतामा निर्णायक विषय रहेको उनको भनाइ थियो । एक पटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा सक्रिय भइ प्रधानमन्त्रीदेखि महानगरका मेयरसम्मका बनेको उदाहरण पेश गर्दै दाहालले राजनीतिमा सक्रिय बन्न कुनै ऐन, कानुन वाधक नहुने बताए ।
उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याइएपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि राजनीति प्रवेशको ढोका खुलेको उनले जनाए । विद्यादेवी भण्डारीको नवीकरणदेखि चीन भ्रमणसम्मका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सहमति रहेको दाबी उनले गरे ।
यसबारे उठाइने अन्य तर्कमा खासै दम नदेखिएको उनको भनाइ छ । यता, लिपुलेक विवाद समाधान नगरी भारतसंगको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्ने टिप्पणी उनले गरे । ‘सीमाना सम्बन्धी समस्या संवादमार्फत मात्र समाधान हुन्छ भन्ने कुरा मैले मोदीजीलाई प्रधानमन्त्री भएका वखत भारत भ्रमणका क्रममा भनेको थिएँ,’ उनले थपे, ‘अहिलेको सरकारले यसबारे के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।’
