को हुन् माओवादीभित्र निशानामा परेका स्वार्थ समूह?

स्थायी समिति बैठकपछि जारी निर्देशनमा स्वार्थ समूहका गतिविधिमा रोक लगाउने र गतिविधि गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

श्रावण २३, २०८२

गंगा बीसी

Who are the targeted interest groups within the Maoists?

What you should know

काठमाडौँ — माओवादीले पार्टीभित्र अर्को पक्ष, गुट, समूह भनिएकोमा पछिल्लो समय स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यही साता सकिएको स्थायी समिति बैठकले पार्टीका गुट र स्वार्थ समूहहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकको निर्णयबमोजिम जारी निर्देशनमा ती गुट र स्वार्थ समूहहरूका गतिविधिमा रोक लगाउने र गतिविधि गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

माओवादीले बुधबार प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई परिपत्र गरी स्वार्थ समूहहरू निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको हो।

‘स्थायी समितिको बैठकले विभिन्न स्तर र रूपमा देखा परेका गुट र स्वार्थ समूहहरू विघटन गर्ने सामूहिक सङ्कल्पसहित संस्थागत रूपमा पार्टी सङ्गठनहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘बैठकबाट गुट र स्वार्थ समूहहरूका अलग बैठक बस्ने, पार्टीको आधिकारिक नीति, निर्णय पद्धति विपरीत सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट सार्वजनिक प्रचार गरी पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि माथि रोक लगाइएको छ ।’

‘पार्टीको यो निर्णयविरुद्ध गतिविधि गर्ने जो कसैलाई अनुशासनको कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ,’ माओवादीले निर्देशन गरेको छ । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि स्थायी समिति बैठकमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

पार्टीभित्र स्वार्थ समूह पनि हुन्छन्। तर वैचारिक तर्कसहित फरक मत राख्ने स्वार्थ समूह होइनन् : राम कार्की, माओवादी सचिवयसलाई आधार बनाएर माओवादीले आन्तरिक रूपमा गुट र स्वार्थ समूह किटान गरेको छ । यसले फरक विचार राख्ने पक्षलाई निरुत्साहित गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालय ‘हेडक्वाटर’ ले पहिचान गरेको पछिल्लो गुट र स्वार्थ समूहको रूपमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पक्षलाई ठानेको छ । त्यसबाहेक उनले पूर्व एकता केन्द्र मसाल समूह वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षलाई मानेको छ।

पछिल्लो स्थायी समिति बैठकसम्म आइपुग्दा केन्द्रमा संस्थापन र उपमहासचिव शर्मा पक्ष देखिन्छ । योसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ समूह पनि कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्वमै रहेको छ । हेडक्वाटर नजिक रहेका नेतामा पनि उपगुट रहेको माओवादीको बुझाइ छ । पछिल्लो समय २०७२ मा बाबुराम भट्टराईसँग बाहिरिएर जेठ १२ मा माओवादीसँग एकता गरेका नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक गङ्गानारायण श्रेष्ठले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उनी पक्षका एक दर्जन नेताले पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन् । हाल हेडक्वाटरले आन्तरिक रूपमा ठहर गरेको मुख्य दुई गुट र स्वार्थ समूह ठानेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र उपमहासचिव शर्मा पक्षलाई हेडक्वाटरले  पद, कार्यबिभाजन, भागबन्डाका लागि क्रियाशील रहेको गुट र स्वार्थ समूहको रूपमा बुझेको एक नेताले बताए।

राजनीतिक विचार नभएको केवल भागबन्डाका लागि मुख्य नेतृत्वसँग फरक कुरा गर्ने पक्षलाई हेडक्वाटरले स्वार्थ समूह उल्लेख गर्दै त्यसलाई विघटन गरी संस्थागत रूपमा संगठन संचालन गर्ने निर्णय गरेको ती नेताको भनाइ छ। माओवादीले निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा, सरकारमा सहभागी हुँदा, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, उपमहासचिव शर्मा र अन्य नेताहरूको समूहलाई भागबन्डा गर्दै आएको छ।

त्यसकै आधारमा नेता तथा कार्यकताले जिम्मेवारी पाउँदै आएको कार्यकर्ताको बुझाइ छ। ती नेताका अनुसार पछिल्लो स्थायी समितिमा उपमहासचिव शर्मा पक्षले फरक मत राखेको थियो । माओवादी सचिव राम कार्कीले पार्टीभित्र पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई ‘स्वार्थी समूह’ को रूपमा चित्रण गरिनु गलत भएको बताए। 

‘मुख्य नेतृत्वविरुद्ध फरक मत राख्नेलाई स्वार्थी समूह भनेको होला,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र स्वार्थी समूह पनि हुन्छन् । तर वैचारिक तर्कसहित फरक मत राख्ने स्वार्थ समूह होइनन् । विचार समूहलाई स्वार्थ समूह भन्न मिल्दैन।’ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बिगतदेखि नै पार्टीमा गुट र स्वार्थ समूहहरू क्रियाशील रहेको भन्दै ती विघटन गर्ने निर्णय गरेको बताए।

‘गुट र स्वार्थ समूहहरू क्रियाशील हुँदा पार्टीको आन्तरिक एकता बिग्रिन्छ। पार्टी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘गुट र स्वार्थ समूह विघटन गरी संस्थागत रूपमा संगठन संचालन गर्ने निर्णय भएको हो ।’ स्थायी समितिको बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएको निर्णय सार्वजनिक भए पनि आन्तरिक परिपत्रमा उपमहासचिव शर्मालाई कडा आलोचना सहित आगामी दिनमा फरक गतिविधि नगर्ने निर्देशन दिइएको छ।

अध्यक्ष दाहाल र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा शर्माले नेतृत्वविरुद्ध निराधार आरोप लगाएको उल्लेख छ । ‘स्थायी समिति बैठकमा आन्तरिक पार्टी एकता सुदृढ गर्ने प्रस्तावमा उपमहासचिव शर्माका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे लामो छलफल गरेको थियो।

उपमहासचिव शर्मा, सचिव कार्की र अरू तीन नेताबाहेक ४१ ले सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएकाले उमहासचिब शर्माले लिखित आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर शर्माले पार्टीको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेको सम्बन्धमा बाहेक अरू विषयमा आत्मालोचना नगर्ने अडान लिएका थिए । उनले आफूले पार्टी विधि, पद्धति र पुननिर्माणका लागि सार्वजनिक रुपमा धारणा राखेको तर्क गरेका थिए ।  

त्यसपछि स्थायी समितिले उनलाई स्पष्टीकरण नसोधी दसैं र तिहारको बीचमा केन्द्रीय समितिमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘स्थायी समितिमा छलफलका क्रममा विशेषतः पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिवका रूपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने, गुटबन्दीजन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहने जस्ता कार्यहरू पार्टी नीति विपरीत भएको ठहर सहित स्थायी समिति सदस्यहरूबाट प्रभाकर (शर्मा) लाई उक्त क्रियाकलापहरूप्रति आत्मालोचना गरी गल्ती कमजोरी सच्याउन जोड दिइयो,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षले बैठकको अन्तिमसम्म पनि स्थायी समितिका सदस्यहरूको सुझाव र आलोचनालाई आत्मसाथ गरी कमजोरी सच्याउन विशेष आग्रह गर्नुभयो । तर कमरेड प्रभाकरले माइन्यूटमा हस्ताक्षर नगरेको विषय बाहेक अन्य विषयहरूमा ठोस रूपमा आत्मालोचना गर्नुभएन र उल्टै पार्टी नेतृत्वविरुद्ध निराधार आरोपहरू लगाउनुभयो ।’

माओवादीले फरक मत भए पार्टीभित्र छलफल गर्ने निर्णय स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ । ‘स्थायी समिति बैठकले पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध लगाइएका निराधार आरोपहरूलाई खारेज गर्दै क. प्रभाकरलाई कडा आलोचनासहित भविष्यमा त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ माओवादीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थायी समिति बैठकले आफ्ना भिन्न मत भए कमिटीमा विधिसम्मत छलफलको स्वतन्त्रता रहने विश्वास दिलाउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाई अगाडि बढ्न पनि जोड दिएको छ ।’

माओवादीले सार्वजनिक रूपमा फरक मत राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आत्मालोचना अभ्यासलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । ‘आलोचना आत्मालोचनाको अभ्यास गर्ने र तत्काल सबै कमिटीहरूमा आत्मालोचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ माओवादी निर्णयमा भनिएको छ, ‘पार्टीको निर्णय अनुसार काम कारवाहीहरू भए नभएको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्नका लागि सबै तहका कमिटीहरूले अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।’

आगामी केन्द्रीय समितिले मिति तोकेपछि हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिस्पर्धा मापदण्ड बनाउन पनि माओवादी निर्देशन दिएको छ । ‘आगामी महाधिवेशनसम्ममा पार्टीका संगठित सदस्यहरूको आन्तरिक मूल्यांकन र जनवादी प्रतिस्पर्धाको उचित समायोजन हुने गरी नवीनतम् मूल्यांकन मापदण्ड र निर्वाचन विधिको ठोस प्रस्ताव तयार गर्ने’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विधानको व्यवस्था अनुसार संगठित र साधारण पार्टी सदस्यहरूको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट गर्दै संगठित सदस्यहरूलाई अभियानको रूपमा सेल, टोल र इकाईहरू गठन गरी संगठित सदस्यहरू कसैलाई पनि पार्टी कमिटीविहीन नबनाउने ।’ 

प्रवक्ता सापकोटाले हरेक नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकनका लागि अनुगमन समिति बनाउने बताए । ‘पार्टी विधि, पद्धति अनुसार चले, नचलेको मूल्यांकन गर्न अनुगमन समिति बनाइ कामकारबाही अघि बढाइने छ,’ उनले भने, ‘अलि व्यवस्थित रूपमा पार्टी संचानलन विधि अघि सारिनेछ।’

गंगा

Link copied successfully