०४८ को चुनावमा मदन भण्डारीले प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गरेकै घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुँदै
What you should know
धनगढी — साउन ४ गते दिउँसो एमाले मुख्यालय च्यासलमा चलहपहल निकै बढेको थियो। एमाले पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी करिब नौ वर्षपछि पार्टी कार्यालयमा पाइला टेक्दै थिइन्।
भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको, पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरिसकेको र अझ पार्टीको आगामी नेतृत्व लिनका लागि अग्रसर रहेकोलगायत आफ्ना आगामी योजनाहरू सार्वजनिक गरेपछि एमाले राजनीति तरङ्गित भयो। पूर्व राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुने या नहुने भन्नेमा फरक–फरक प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका थिए। त्यस सन्दर्भमा एमाले नेताहरू दुई कित्तामा बाँडिए । त्यही समयमा एमाले सचिवालय र पोलिटब्युरोका बैठकहरू सकिएर केन्द्रीय समिति बैठक हुन लागेको थियो।
भण्डारीको एमाले सदस्यता नवीकरण र सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणाबारे चर्को बहस भइरहेका बेला पार्टी मुख्यालयमै हुन लागेको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘वन टु वन’ छलफलको कार्यतालिकाले सबैको ध्यान खिच्यो।
मुख्यालयमा दुवैबीच करिब दुई घण्टा ‘वन टु वन’ वार्ता भयो। वार्तापछि बाहिर निस्कने क्रममा दुवै हँसिलो अनुहारमा थिए । उनीहरूको ‘बडि ल्याङ्गवेज’ हेर्दा ‘सकारात्मक’ छलफल भएको हुनसक्ने अनुमान गर्दै दुवै पक्ष हौसिएर प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए।
सकारात्मक भएको भनिएको वार्ताको तेस्रो दिनदेखि सुरु भएको दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय भने पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीका लागि ‘अनपेक्षित’ बन्न पुग्यो। उक्त बैठकले ‘राष्ट्रप्रमुख/सम्माननीय’ पदमा पुगिसकेकी भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने र सदस्यता नवीकरण नहुने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णयपछि भण्डारी कसरी अगाडि बढ्छिन् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र थियो। साउन ९ गते भण्डारीले विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दा उनी आफूविरुद्धको निर्णयविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने र ठोस योजना अघि सार्न सक्ने एमाले निकट कार्यकर्ताहरूको अनुमान थियो। तर पत्रकार सम्मेलनमा कुनै मूर्त योजना प्रस्तुत नगरी उनी ‘नरम’ रूपमा प्रस्तुत भइन्। त्यसबाट भण्डारीप्रति मनमनै सहानुभूति भएका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि निराश भए।
भण्डारीले उक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाउनुको कुनै कारण नभएको’ जिकिर गर्दै भनेकी थिइन्, ‘कुनै पदप्रति लालसा, महत्त्वाकाङ्क्षा र आशक्ति ममा छैन। मेरो उद्देश्य भनेको पार्टीको सदस्य बन्ने, पार्टीलाई सबल, सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने र राजनीतिमार्फत देश र जनताको सेवा गर्ने नै हो।’ उनीविरुद्ध निर्मम निर्णय गरेका अध्यक्ष ओलीप्रति ‘कडा’ प्रतिक्रिया जनाउने अपेक्षा गरेका उनका समर्थकहरूमाझ समेत जाँगर घटेको देखिएको थियो। तर भण्डारी निकटका नेताहरू भने सोचविचार गरेर त्यो प्रस्तुति राखिएको बताउँछन्। ‘आफूमाथि अन्याय भएको र चुप नबस्ने सन्देश मात्र दिनु थियो,’ एक नेताले भने, ‘चर्को नबोल्ने रणनीति नै थियो।’
यसैबीच पार्टी मुख्यालयले भण्डारीका बारेमा थप छलफल र बहस नगर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएपछि अवस्था थप उकुसमुकुस बन्यो। एमालेले साउन १२ गते अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै पूर्व राष्ट्रपतिको नाममा पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने गरी सुरु भएको बहस र विवादलाई केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले उपयुक्त निर्णय गरी समाधान गरेको छ। अब उक्त विषयमा थप छलफल र बहस गरेर सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिको गौरव, प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने काम कसैले पनि नगर्नू निर्देशन गर्यो।
के गर्दै विद्या समूह ?
भण्डारी समूह बाहिरबाट शान्त एवं सन्नाटामा देखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने गृहकार्यमा छ। भण्डारी नेतृत्वमा राजनीतिक गतिविधि बढाउन अहिलेका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसन कै प्रयोग गरेर अघि बढ्ने योजना बनेको भण्डारीका सहयोगीका रूपमा राजनीतिक खटनपटनमा सक्रिय एक नेताले बताए।
त्यसका लागि विद्या भण्डारीकै अगुवाइमा मदन भण्डारीको स्मृतिमा ‘हीरक महोत्सव’ मनाउन ‘जननेता मदन भण्डारी ७५औँ जन्म जयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति’ समेत गठन भएको छ। त्यसैको माध्यमबाट आगामी राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने उनीहरूको योजना छ।
भण्डारी समूहले पार्टी सदस्यता प्राप्तिको लक्ष्यलाई मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा टेकेर ‘मदन भण्डारी/जबज’ का गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि उनीहरूले फाउन्डेसनका नाममा अर्को भवन भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेका छन्। सम्पर्क कार्यालयको भवन रोज्दा पनि उनीहरूले मदन भण्डारी र जबजसँग भावनामा जोड्ने जुक्ति निकालेका छन्।
भण्डारीको राजनीतिक खटनपटनमा सक्रिय अर्का नेताका अनुसार राजनीतिक गतिविधि बढाउन सहज होस् भनेर बानेश्वर हाइटस्थित थापा गाउँमा चार तले भवन भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको छ।
‘०४८ सालमा मदन भण्डारीले काठमाडौँमा निर्वाचन लड्दा जुन घरलाई प्रचारप्रसारको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यही घर अहिले भाडामा लिएर राजनीतिक गतिविधि गर्ने तयारी हुँदै छ,’ ती नेताले भने, ‘केही व्यवस्थापनका कामहरू पूरा हुनेबित्तिकै केही दिनमै भण्डारी नियमित रूपमा कार्यालयमा आएर सम्पर्क–सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना बनेको छ।’
उक्त घर फाउण्डेशनको आवरणमा लिइएको भए पनि अहिलेको परिस्थितिको सामना गर्नका लागि ‘जननेता मदन भण्डारी र जबज’ लाई कार्यकर्तासँग जोड्दै भावनात्मक सन्देश प्रवाह गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ।
फाउन्डेसनका गतिविधि अन्तर्गत सदस्यताको ऐजेण्डालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा कार्यकर्ता तहमा लैजाने तयारी भण्डारी समूहको छ। ‘अहिले पनि आफ्नो सदस्यता कसैले खोस्न नपाउने भन्दै सहयोगका लागि विद्याले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई अपील गरिरहनु भएको छ। अब त्यो क्रम तीव्र गतिमा बढाइनेछ,’ ती नेताले भने, ‘सचिवालयका सदस्यहरूसँग छलफल–कुराकानी भइरहेको छ। सम्भवतः बहुमत सदस्यहरू सदस्यता खोस्न नहुने पक्षमा समर्थन गर्नु हुनेछ भन्ने आकलन छ।’ अहिले पनि हरेक प्रदेशमा भण्डारी समूहका सम्पर्क व्यक्तिहरू अनौपचारिक रूपमा क्रियाशील छन्।
अहिले सदस्यताबाट अलग राख्ने निर्णय भए पनि समर्थक संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा निर्णय सहजै उल्टिएर अर्को परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिने भण्डारी निकटका नेताहरूको विश्वास देखिन्छ। भण्डारी निकट एक केन्द्रीय नेता आफूले विधान महाधिवेशनमै बेग्लै दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।
त्यसका लागि संवैधानिक, कानुनी र परम्परालाई आधार मानेर जनस्तरमा एजेन्डा लैजाने उनीहरूको योजना छ। ‘धाक–धम्कीले सदस्यता नै खाइदिने गम्भीर अवस्था सिर्जना गरिएको छ,’ भण्डारी निकट स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापा भन्छन्, ‘उहाँले वा कसैले पनि पार्टी सदस्यता त्यागेको होइन। सदस्यता त्याग्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता पनि छैन। केवल पार्टीको तात्कालिक जिम्मेवारीबाट मात्र अलग हुने हो।’
अहिले आएर ‘राष्ट्रपति भएपछि पार्टी सदस्यता त्यागिएको’ भनेर प्रचार गर्नु दुराशयपूर्ण रहेको थापाको भनाइ छ। ‘सदस्यता नै हटाउने निर्णयकाविरुद्ध अभियान चलाउँछौँ, कार्यकर्ताबीच पुग्छौँ, सातै प्रदेशमा एकसाथ अभियानहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ थापाले भने, ‘कतिपय सवालहरू राजनीतिक बहसबाट टुङ्गो लाग्छन्। यो विषय पनि अङ्कगणितले मात्र छिनोफानो गर्ने विषय होइन, राजनीतिक समाधान निकाल्नुपर्छ।’
