धनगढी — खन्दै थियो जो अरूका लागि खाल्डो,उसैको पाइला डगमगाउँछ त्यहीँ ।यो नियतिले कहिल्यै साथ दिँदैन,अहंकारले बनाएको दरबार चुँडिन्छ, टिक्दैन ।हामी त उभिएका छौं विवेकको छायामा,न आँधीले हल्लाउने, न लोभको मायामा ।सत्ता त सधैं रहँदैन एउटै हातमा,समय आफैंले लेख्छ फैसला, न्यायको रातमा । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सोमबार फेसबुकमा पोस्ट गरेको कविताको अंश हो यो । यो कविता उनले त्यस्तो बेला पोस्ट गरेकी हुन् कि जब उनी नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) को राष्ट्रिय भेलाबाट अध्यक्ष पदबाट हटाइएकी थिइन्

आफूलाई अध्यक्षबाट हटाइएपछिको प्रतिक्रिया कवितामार्फ झल्काएकी हुन् रञ्जिताले । रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ (दम्पती) ले बेलाबखत एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा घोचपेच गरिरहन्छन् । रेशम–रञ्जिता दम्पतीबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति संघर्ष यतिबेला एकले अर्कोलाई वैधानिक रूपमै निषेध गर्ने तहमा छ । 

रेशम समूहले साउन १४–१५ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट निष्कासित गरेको छ । रेशमले श्रीमतीलाई हटाएर बुवा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएका छन् । नाउपामा पछिल्ला घटनाक्रमबाट पार्टीका ग्रामीणस्तरीय कार्यकर्ता भने निरास छन् । 

रेशम–रञ्जिता दुवै समूहका शीर्ष तह भने यतिबेला निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयको पखाईमा छन् । नाउपाका एक कार्यकर्ताका अनुसार दुवै पक्षले आइतबार निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरिसकेका छन् । 

रेशम पक्षले राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णयअनुरूप अद्यावधिकको मागसहितको निर्वाचन आयोगमा विवरण पेस गरेको छ । श्रेष्ठ समूहले पनि आफू नै अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै पछिल्ला घटनाक्रम अवैध भएको जिकिरसहित आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको छ । 

शक्ति संघर्षमा रेशम-रञ्जिता दम्पती : छिन्नभिन्न नागरिक उन्मुक्ति 

रेशम समूहले राष्ट्रिय भेला, लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाइएको विवरणसहितको सूची अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवदेन दिएको छ भने रञ्जिता समूहले भेला नै प्रक्रियाविपरीत एवं अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

रेशम समूह विधान र दलसम्बन्धी ऐन नियमका व्यवस्था र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ख्याल राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको दाबी गर्दै भेला र निर्णयहरू आयोगबाट अद्यावधिक हुनेमा विश्वस्त देखिएको छ । यता, रञ्जिता श्रेष्ठ समूह भने आयोगले राष्ट्रिय भेला र भेलाबाट भएका निर्णयलाई मान्यता नदिनेमा विश्वस्त छिन् । अर्थात, यतिबेला आयोगकै निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छन् दुवै पक्ष । 

दुवै पक्ष आफू अनुकूलका दाबी गरिरहेका छन् । रेशम पक्षधर संस्थापक केन्द्रीय सदस्य एवं टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा आफूहरूले वैधानिक प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय भेलाको आयोजना र निर्णय गरेको दाबी गर्छन् । ‘बहुमत संख्यामा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिले राष्ट्रिय भेला बोलाएको हो,’ डगौराले भने ‘राष्ट्रिय भेलाका दुईतिहाई प्रतिनिधिद्वारा नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको हो । कुनै धरमर नै छैन ।’

यता, रञ्जिता समूहले भने राष्ट्रिय भेला नै अवैध भएको जिकिर गरेको छ । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान प्रक्रिया, राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरू नै अनधिकृत छन् । विधानमा राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिबारे केही उल्लेख छैन । त्यसका लागि उहाँहरूले पहिला विधान संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्थ्यो,’ भेलाअगाडि नै अध्यक्षका हैसियतमा श्रेष्ठले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएका शिव बास्तोलाले भने, ‘हामीलाई कुनै धरमर छैन । उहाँहरूको प्रक्रिया नै मिलेको छैन ।’

नाउपाको अन्तरिम विधान २०७८ को दफा १३ मा राष्ट्रिय भेलासम्बन्धी व्यवस्था छ । दुई वटा दफा रहेको विधानको राष्ट्रिय भेलासम्बन्धी व्यवस्थाको १३ (क) मा केन्द्रीय कमिटिले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । १३ (ख) मा राष्ट्रिय भेलाले विधान, केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय सदस्य र पदाधिकारीको चयन एवं हेरफेर र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहनेगरी विधान संशोधन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । रञ्जिता पक्ष राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरूबारे मूलतः प्रश्न उठाइरहेको छ । 

विधानको दफा १९ मा अध्यक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । १९ (२) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय भेला केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय कमिटीका बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रिय भेलाका बेला उनले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिसकेकी थिइन् । श्रेष्ठले अस्वस्थताको कारण उल्लेख गर्दै भेला आयोजना हुनु चार दिनअघि १९ (६) को ‘आफूमा निहीत अधिकार अन्य पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने’ व्यवस्था अनुसार शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय भेलामा संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरी ४० जनालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । रेशम पक्षधर रामलाल डगौराले भने ‘४० जनालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । बुहमतबाट निर्णय गरिएको हो ।’

सरकारमा सामेल हुने तरखरमा रेशम समूह 

संघीय संसद्‍मा ४ जना सांसद रहेको नाउपाले असार २१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा रहेका राज्यमन्त्री अरुण चौधरीलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै राजीनामा गर्न लगायो । चौधरीले प्रधामन्त्रीसमक्ष असार २६ गते राजीनामा बुझाएको बताएका थिए ।

तर अहिले भने जटिल आन्तरिक झमेलामा फसेपछि रेशम समूह सत्ता राजनीतिको सहायता लिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । श्रेष्ठ समूहलाई निषेध गर्न हदैसम्मको प्रयासस्वरूप उनी पूर्ववत अडानबाट फर्किन लागेका हुन् । सो समूह सरकारमा सामेल हुन पनि तयार मनस्थितिमा देखिएको छ । त्यसका लागि रेशम चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग यसबीचमा भेटघाट छलफलसमेत गरिसकेका छन् । 

^{लालवीर चौधरी}

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारमा रहेको दल सरकारबाट बाहिरिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सुरसार गरेनन् । न त राज्यमन्त्री चौधरीको राजीनामा स्वीकृत गरे नगरेको जानकारी दिए । रेशम चौधरीसँग भएको छलफलपछि प्रधामन्त्री ओलीले उक्त कदम चालेका हुन् । 

रेशम समूहका नेता रामलाल डगौरा सरकारमा जानसक्ने कुरालाई स्वीकार्छन् । ‘सरकारमा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ‘संरक्षक रेशम चौधरीले समन्वय गरिरहनु भएको छ । जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारबाहिर रहेर पनि काम हुँदैन नि ।’ नाउपाकै समर्थन फिर्ताका कारण विश्वासको मत लिनु परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि नाउपा सरकारमा सामेल हुने बताए ।