रञ्जितालाई आफूमाथि लागेको आरोपबारे राष्ट्रिय भेलामा आएर स्पष्ट पार्न आग्रह गरिए पनि त्यसको बेवास्ता गरेको रेशमको भनाइ छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षले केन्द्रीय समिति अध्यक्षको जिम्मा लालवीर चौधरीलाई दिएको छ । बुधबार र बिहीबार बसेको रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेलाले लालवीरलाई अध्यक्ष तोकेको संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले बताए । बर्दिया–२ बाट संघीय सांसद निर्वाचित लालवीर रेशमका बुवा र रञ्जिता श्रेष्ठका ससुरा हुन् । रेशमले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर अध्यक्षमा बुवालाई ल्याएका हुन् ।
रञ्जितालाई आफूमाथि लागेको आरोपबारे राष्ट्रिय भेलामा आएर स्पष्ट पार्न आग्रह गरिए पनि त्यसको बेवास्ता गरेको रेशमको भनाइ छ । ‘हामीले पटक–पटक उहाँमाथि लागेको आरोपबारे भेलामै आएर स्पष्ट पार्न भन्यौं,’ उनले भने, ‘रञ्जिताजी भेलामा नआएपछि पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गरी निकास दिएको हो ।’
श्रेष्ठ पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हडप्ने बिचौलियाको प्रपञ्चमा समेत मुछिएपछि नागरिक उन्मुक्तिभित्र विवाद बढेको हो । अध्यक्षसहित २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रहेको उन्मुक्तिमा बुधबारदेखि आयोजित राष्ट्रिय भेलामा १२ जनाको उपस्थिति थियो । यस्तै, राष्ट्रिय भेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि बोलाइएको थियो ।
श्रेष्ठले आफूलाई पदबाट हटाउनु वैधानिक नभएको दाबी गरेकी छन् । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षले ‘अवैध’ भेला गरी पार्टीको नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको श्रेष्ठको आरोप छ । ‘यो अवैध छ, म कानुनी
प्रक्रियामा जान्छु, यस्तो लफडाले नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूको कानुनी अवस्था के हुन्छ ?’ उनले भनिन् । यसअघि बुधबार रेशम पक्षको भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाएको थियो ।
यता, पार्टीभित्र विवाद चर्कंदै गएको अवस्थामा रञ्जिताले बिहीबार नै संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी छन् । पार्टी हितविपरीत, विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दलका नेता चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी हुन् ।
स्वास्थ्य अवस्थालगायत काबुबाहिरको परिस्थितिले पार्टीका गतिविधिमा आफू सक्रिय हुन नसकेको अवस्था जानकारी गराउँदा पनि चौधरीले पार्टी विधानविपरीत कार्य गरेको श्रेष्ठले उल्लेख गरेकी छन् । ‘तपाईंलाई विधानको धारा १७ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ? प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र आधार कारणयुक्त एवं चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला, अन्यथा पार्टीको विधानबमोजिम तपाईंलाई कारबाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ उनले स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेकी छन् ।
उता, सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको उन्मुक्तिका श्रेष्ठ पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीले बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिएका छन् । प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका ७ मध्ये रेशम पक्षका ६ सांसद भने अनुपस्थित थिए ।
यसअघि आइतबार १३ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बहुमतको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । श्रेष्ठले स्पष्टीकरण भने बुझाइनन् । त्यसअघि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अघिल्लो शुक्रबार २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर श्रेष्ठले सुनुवाइ गरेकी थिइनन् । त्यसको सट्टा श्रेष्ठले संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नरहेका वरिष्ठ नेता शिव बाँस्तोलालाई अन्तरिम विधान २०७८ को धारा २० (९) बमोजिम शनिबार कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी थिइन् ।
विधानको धारा १९ मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाको (६) मा अध्यक्षले ‘आफूमा निहित अधिकार अन्य पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने’ भनिएको छ । बाँस्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएपछि विवाद झन् चुलिएको थियो । श्रेष्ठको विपक्षमा रहेकाहरूले भने संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । संरक्षक रेशम चौधरीले पनि बाँस्तोलालाई कार्यवाहक तोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गलत भएको बताएका थिए ।
