पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सहमति माग गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको छ । सरोकारवाला निकाय भने सडक पूर्वाधारको अवस्था नै नहेरी हचुवाका भरमा मनपरी जरिवाना तोकेर नियम ल्याउनु गलत भएको दाबी गर्छन् । कानुन पालना गर्ने जनताको आयस्तर पनि हेरेर नियम कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक सडकको निर्धारित स्थानबाहेकका अन्य स्थानबाट सडकमा पैदलयात्री हिँडे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । तर अधिकांश सडकपेटीको अवस्था अस्तव्यस्त छ । कतै त घरले मिचेर संरचना बनाउँदा सडकपेटी हराएका छन् ।

जेब्रा क्रसको रङ पनि कतिपय ठाउँमा खुइलिएका छन् । ट्राफिक लाइट नियमित छैन । उबडखाबड बाटोका कारण सवारी दुर्घटनामा समेत पर्ने गरेका छन् । कतै लेन छुट्टिने संकेत पनि प्रस्ट देखिँदैन ।