पूर्व सूचना अनुसार नै बस्ती खाली गराउन शनिबार बिहानैदेखि बस्तीमा बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि बस्तीमा डोजर चलाइयो। सडक विभागका दुई स्काभेटरसहित ५ उपकरणले बस्ती भित्र भत्काइरहेको छ। बाहिर २ वटा लोडर स्ट्यान्डबाइ रहेका छन्।

सरकारले छोटो समयको अल्टिमेटम दिएर भूमिहीनलाई आतंकित बनाउन खोजेको भन्दै विभिन्न मानवअधिकारकर्मी र युवा पुस्ता (जेन–जी) ले यस कदमको कडा विरोध गरेका थिए। स्थानीयले पनि यसमा विरोध जनाएका थिए। तर, उनीहरुले सरकारी कदमको प्रतिरोध भने गरेनन्।

सरकारले बस्ती खाली गराएर तत्कालका लागि लजमा राख्ने आश्वासन दिए पनि स्थानीय त्यसमा विश्वस्त छैनन् । त्यहाँबाट उठाइएका विकल्पविहीन सुकुमवासीलाई प्रशासनले विवरण संकलनका लागि दशरथ रंगशालामा राख्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले वास्तविक सुकुमवासीका लागि नागार्जुनको इचङ्गुमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, कीर्तिपुरस्थित महानगरको मातहतमा रहेको सत्सङ्गको ठूलो भवन र भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ।

यसैगरी भक्तपुरको खरीपाटी र चाँदबागमा रहेका सरकारी भवन तथा खाली जग्गालाई पनि पुनःस्थापनाका लागि प्रयोग गरिने भएको छ।