उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै निरन्तर जेन-जी समूहले प्रदर्शन गरिरहे पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चासो देखाएको छैन । प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र २४ भदौमा भएको उत्पातको घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।कार्की नेतृत्वको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन हेरेर पूरै विवरण सार्वजनिक गर्ने कि निष्कर्ष मात्रै बाहिर ल्याउने निर्णय गर्ने बताएकी थिइन् । प्रतिवेदनमा भएका कतिपय विषय आफूहरुको मनोबल गिराउने किसिमको भएको भन्दै प्रहरीले चाहिँ आपत्ति जनाइरहेको छ ।