विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहलाई वैकल्पिक बैठक स्थल बनाउने प्रारम्भिक योजना अवलोकनपछि त्यागिएको थियो। त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले कटहरीस्थित तरकारी बजार क्षेत्रलाई सुरक्षित र उपयुक्त मानेर बैठक स्थल सार्ने निर्णय भएको थियो। सोही बमोजिम गत कार्तिक २६ मा सारिएको सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए।भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले प्रदेश सभाको स्थायी भवनलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो। बैठक कक्षदेखि सचिवालयका कार्यालय र अभिलेख कक्षसम्म क्षति पुगेपछि सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प थियो। सातौँ अधिवेशन असोज १० मा अन्त्य भए पनि त्यसयता नयाँ अधिवेशन बोलाउने तयारी प्रभावित बनेको थियो।

कटहरी गाउँपालिका मातहतको यो तरकारी बजारको संरचना करिब ५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। संघीय सरकार र विश्व बैंकको १४ करोड सहलगानीमा बनेको यो बजार २०७३ चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनको एक वर्षमै संघले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो र पछि प्रदेशले यसलाई कटहरी गाउँपालिकालाई दिएको थियो।बिराटनगरको गुद्री बजारलाई यहाँ स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बजार बनाउने सरकारको योजना थियो। तर, गुद्री बजारका व्यापारीहरू त्यहाँ जान इन्कार गरेपछि यो लामो समयदेखि लगभग वेवारिसे थियो। अहिले प्रदेश सरकारले पुनः पालिकाबाट बजार संरचना फिर्ता लिएर अस्थायी सचिवालय र सभा सञ्चालन थालेको हो। यहाँ केही समयदेखि लाग्दै आएको साप्ताहिक हाटलाई अन्यत्रै सार्ने पालिकाले निर्णय गरी यो संरचना पुनः प्रदेशलाई नै फिर्ता गरेको कानुन उपसचिव डिल्ली प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

‘अब यो तरकारी बजार राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्रमा परिणत भएको छ’, कानुन उपसचिव आचार्यले भने। यहाँ प्रदेश सभा सचिवालय, सभा भवन, दलगत कार्यालयहरूदेखि प्रहरी क्वार्टरसम्म पुनर्निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक लागत अनुमान तयार गर्दै पुनर्निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने तयारी गरेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए।यदि काम निर्धारित गतिमा अघि बढे, सम्भवत: मंसिर अन्तिमसम्म नयाँ–अस्थायी संरचनामा प्रदेश सभाको बैठक बस्न सक्नेछ।