प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकबाट उक्त दुई व्यवस्था हटाउन माग राख्दै बिहीबारदेखि प्रदर्शन थालेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने र निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा सहमति जुटाएको छ। विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समितिमा बिहीबार पनि छलफल चलिरहेको छ। तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले भने समितिले जुटाएका सहमतिमा विमति राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको हो।