आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह सुरु गरेका उनले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन बाधक भएकाले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफू सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह बसेको बताए । स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने स्थिति रहेको बताए ।

गाउँघरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिने र वातावरणमैत्री नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरू बनाउन सकिने बताए । नगरपालिकाले बाँसको प्रवर्द्धनमा जोड दिइरहेको पनि बताए । बाँदरको समस्याले नागरिकहरू बसाइँसराइ गरिरहेका र अबको पाँच वर्षपछि कुनै पनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदर, बँदेल र नीलगाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा रहेको बताए ।

प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्ने र त्यो गर्न नसके प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।उनले भने, अबको पाँच वर्षपछि कुनै पनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदरले मतदान, बँदेलले, नीलगाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसलाई सरकारले सुन्ने कि नसुन्ने ? प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्छ । यदि गर्न सक्दैन भने प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।'उनले भूइँमान्छेको आवाज सरकारले नसुनेपछि संघीय सरकारको आँगनमा आन्दोलन गरिएको बताए ।