सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत् सुनलाई विलासिताको वस्तुकोरुपमा कर लगाएपछि व्यवसायीहरूले करसम्बन्धी त्यस्ता व्यवस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सुनको भन्सार छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सुनचाँदी कारोबारको लागि प्रष्ट नीति र नियमावली निर्माण गर्नुपर्नेलगायत व्यवसायीको माग छ।

नेपाली समाजको एक संस्कार र संस्कृति बनिसकेको सुनलाई मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ ले समेत नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएको भन्दै व्यवसायीहरूले यस्तो माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। विरोध कार्यक्रमसँगै सरकार र संसद्समक्ष करसम्बन्धी उक्त व्यवस्था खारेजीका लागि ध्यानाकर्षण समेत गराइएको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका महासचिव निरबहादुर धमलाले जानकारी दिए।