सरकारसँग पटकपटक भएको सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार कोष खडा गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत उनीहरुको माग छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहकारी नियमन प्राधिकरणअन्तर्गत कोष बनाइने उल्लेख छ ।आउँदै गरेको बजेटमा समेत आफ्नो माग राख्न प्रदर्शन गरिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।