यसअघि नै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । महासंघले आन्दोलनको पहिलो चरणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विरोधसभा गरेको थियो । काठमाडौंको प्रदर्शनपछि राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा दबाबपूर्ण धर्ना दिने महासंघले जनाएको छ ।

संविधान संशोधन गरेर भए पनि शिक्षकसँग भएका विगतका सम्झौता र माग पूरा हुनुपर्ने सुवेदीले बताए । ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा भन्दा पनि तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा हुनुपर्छ, जुन संविधान संशोधनबाट मात्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई शिक्षकको सवाल समेटेर यही संसद् अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गनुपर्छ ।’

प्रदर्शनस्थलमा भेटिएका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले आन्दोलनमा महासंघको ऐक्यबद्धता रहेको बताए । 'शिक्षकहरूको पेशागत हित हाम्रो पनि चासोको विषय हो । यसबारे सरकारसँग पटक-पटक सहमति भएको छ । तर त्यसबेला सरकारी पक्षबाट भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'राजनीतिक दलहरू श्रमजीवी वर्गप्रति अनुदार हुनु राम्रो होइन, सरकारले शिक्षकहरूलाई विद्यालय छाडेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्नु हुन्नँ ।' उनले सरकारले अब ढिला नगरी विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरेर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पहल थालिनुपर्ने बताए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक १८ महिनादेखि प्रतिनिधिसभा अर्न्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा विचराधीन छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भए पनि दफावार छलफल सुरु हुन सकेको छैन । स्वार्थ समूहका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।