राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७ सय ५५ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन् । सन् २०१० मा नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । महासन्धिअनुसार नै नेपालको संविधानमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक न्याय, शिक्षाको हक, समानताको हक, विभेदविरुद्धको हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राजनीतिक अधिकारका बारेमा सम्बोधन गरिएको छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै नाजुक छ ।

अझै पनि भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक स्थल, यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रणाली अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री बन्न सकेका छैनन् । गत वर्ष मात्र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँच योग्य सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।