मिटरब्याजपीडित न्याय खोज्दै काठमाडौंमा [तस्बिरहरु]

८५ जना पीडित ११ औं दिनमा उपत्यका छिरेका हुन् । आफ्ना माग सरकारले नसुनेपछि प्रधानमन्त्री समक्ष माग सुनाउन भन्दै उनीहरूले ११ दिनअघि महोत्तरीदेखि पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए ।
तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मिटरब्याजविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई आवाज सुनाउन बर्दिबासबाट मार्च सुरु गरेका पीडितहरु आइतबार काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका छन् । बर्दिबासदेखि पैदलयात्रा सुरु गरेका ८५ जना पीडित ११ औं दिनमा उपत्यका छिरेका हुन् । आफ्ना माग सरकारले नसुनेपछि प्रधानमन्त्री समक्ष माग सुनाउन भन्दै उनीहरूले ११ दिनअघि महोत्तरीदेखि पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए ।

आइतबार दिउँसो उनीहरू मातातीर्थको कुण्ड नजिकै रहेको पौवामा बसेका छन् । आइतबार बिहानै उनीहरू मकवानपुरको फाखेलबाट हिँडेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थ आइपुगेको मातातीर्थ प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश चौलागाईँले जानकारी दिए ।

यात्रामा ४२ जना महिला साथै केही स्कुले विद्यार्थी र शिशुलाई पनि तिनका अभिभावकले सँगै लिएर आएका छन् । मिटरब्याजविरुद्ध यसअघिदेखि नै धर्ना बसे पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू फर्किएका थिए । यसपटक भने सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै दबाब दिन राजधानी आएका हुन् ।गत जेठ अन्तिममा देशभरबाट आएका विपन्न किसान न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए । २८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले १ असोजमा सम्झौता गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखत वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।जिल्ला जिल्लाबाट आएका किसान कठोर धर्नामा बसेपछि सरकारले गरेको सम्झौता अहिले अलपत्र छ ।


प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय देखियो : एमाले सांसद पन्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय रहेको बताएका छन् । सशस्त्र विद्रोहमा पीडित सबै पक्षको विषय विधेयकमा समावेश नगरिएको उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पन्तले संक्रमणकालीन न्यायका विषय समाधान गर्न सरकार गम्भीर नरहेको बताए ।

'विधेयक पढ्दै जाँदा लाग्यो कि सरकारले विधेयक ल्याउन त ल्यायो तर समस्या समाधानका लागि आफै कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा १६ हजार उजुरी परेको छ । तर, आयोगका पदाधिकारी लामो समयदेखि खाली छन् । त्यतिमात्रै होइन अब बन्ने आयोगको पदावधि २ वर्षको हुनेछ भनिएको छ तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विगतमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । विगत ८ वर्षमा कति उजुरी हामीले फर्छौट गर्न सक्यौं त्यसको अनुभवका आधारमा बाँकी २ वर्षमा ६० हजार उजुरी समाधान हुन्छ ? तिनीहरूको अन्वेषण छानबिन गरेर समाप्त हुन्छ ? यो त हतारहतारमा जसरी भए पनि २ वर्षको अवधि राख्ने समस्यालाई टालटुल पारेर सिद्धियो भन्न खोजेको देखिन्छ । यो उचित होइन,' उनले भने, 'सत्य अन्वेषण, यथार्थ पत्ता लगाउन पर्‍यो । पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति र दण्डित गर्नुपर्नेहरूलाई गर्नुपर्‍यो भनेपछि सरकार आफै कति गम्भीर छ यो विधेयक ल्याउँदा ?'

सरकार संक्रमणकालीन न्याय स्थापनामा जसरी जान खोजेको छ त्यो गम्भीर नरहेको उनको भनाइ थियो । 'जसरी यो जान खोजिएको छ त्यसले सरकार नै गम्भीर छ जस्तो लागेको छैन । विशेष अदालत न्याय परिषद्को सिफारिसमा गरिने भनिएको छ तर यो संविधान अनुरुप उच्च अदालत गठन प्रक्रियाअनुरुप गरिनुपर्छ । शान्ति सम्झौता भएको यति समयसम्म किन समाधान भएन । समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो कि केही मान्छेलाई जोगाउने चाहना हो ?,' उनले प्रश्न गरे, 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारका व्यक्ति र संघसंस्था, पीडितहरूको पनि यसका विभिन्न बुँदाप्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति देखा परेको छ । विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय देखिन्छ । विद्रोही पक्षलाई जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने तर अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्ने आधार यस विधेकयका कतिपय बुँदाले यो जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यो आधार खडा गर्छ ।'

सांसद पन्तले सुरक्षा संयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्य पनि विधेयक असन्तुलित र एकपक्षिय रहेको विचार व्यक्त गरिरहेको बताए । विधेयक टालटुले समाधान नगरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

अब बन्ने आयोगहरूले समस्या समाधान गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ थियो । विगतमा सरकारले सहयोग नगरेकाले आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×