काठमाडौँ — भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन त्यो अवस्थामा पुग्ला भनेर न त आन्दोलनकर्ताले सोचेका थिए, न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै । करिब २७ घण्टामा सत्ता ढलाउन सफल उक्त आन्दोलन सम्भवतः विश्व इतिहासमै नमुना घटना हो । 

आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता ढलाउनु थिएन तर परिस्थितिले सत्ता मात्रै ढलाएन, राष्ट्रलाई केही समय सरकारविहीनताको अवस्थामा पनि पुर्‍यायो । नागरिकले जताततै असुरक्षित भएको महसुस गरे । पुर्खौंदेखिको विरासत बोकेका भौतिक संरचना खरानी बने । जेन–जी पुस्ताको माग थियो– केवल पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको अन्त्य ।

त्यसका लागि तत्कालीन सरकारलाई दबाब दिनका लागि उनीहरूले आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए । आन्दोलनको माहोल बिग्रँदै जाँदा जेन–जीले नै सरकारको नेतृत्व गरेर राष्ट्र हाँक्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । तर, त्यो अवस्थासम्मको आकलन गरेर गरिएको आन्दोलन नभएको र आन्दोलनकर्ताको खास नेतृत्व नभएको हुनाले उनीहरूले त्यतिसम्म गर्ने ल्याकत राख्न सकेनन् । 

आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएकै कारण बदलिँदो परिस्थितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एकाएक अदृश्य निर्णायक बन्न पुगे । भलै उनी कतै सार्वजनिक भएनन् । जेन–जी पुस्ताले देशको कार्यकारिणी अधिकार उनलाई सुम्पन धेरै प्रयास गरे तर उनी आफू अगाडि आएनन्, बरु पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अगाडि सारे । यसरी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल उनै कार्की नेपाली इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भइन् । 

जेन–जी आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी कार्कीलाई पछिल्लो समय उनै जेन–जीले अनेकौं आरोप थोपर्न थालेका छन् । वर्तमान संविधानलाई पूर्ण अस्वीकार नगरेको जेन–जी पुस्ताले सकेसम्म यही संविधानलाई परिमार्जन या संशोधन गरेर अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने र यदि त्यसो गर्न सम्भव नभएर अन्तरिम संविधान जारी गरेर भए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको छ ।

त्यसैगरी उनीहरूको अर्को माग हो– तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने । उनीहरूका दुई मुख्य मागमध्ये एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जान संविधानले नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनमार्फत नै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिइन् । त्यहींदेखि उनीसँग बिच्किएको जेन–जी पुस्ता पछिल्ला दिनमा ओली र लेखकलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएकामा पनि उनीप्रति रुष्ट छ । 

जेन–जी पुस्ताले यो सरकार गठन नै संविधानबाहिरबाट भएको हुँदा जसरी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नैपर्ने मागमा अडिग छ भने वर्तमान सरकारले त्यस विषयमा सामान्य छलफलसमेत नगरेको हुनाले उसले फेरि प्नि विगत (२०७४ र २०७९) को जस्तै चुनाव गराउने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर नै ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । 

आफू नियुक्त हुँदा संविधान मिच्ने तर अब संविधानबाट अलिकति पनि दायाँबायाँ जान नचाहने र पुरानै पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नु भनेको उही पुरानै राजनीतिक दलका नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पालैपालो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको जस्तै त्यही ठाउँमा बस्ने पात्र मात्र फेरिएको तर पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको भन्दा फरक केही देखिनेवाला छैन । यसो भयो भने केवल आगामी २०८४ सालमा हुने निर्वाचनलाई दुई वर्ष अगाडि सारेको मात्र रहेछ भन्ने भन्दा अन्य अर्थले जेन–जीको आन्दोलनलाई पुष्टि गर्न सक्ने देखिँदैन । झन्डै ७५ जना युवाको बलिदानी र सयौं घाइतेका चीत्कारले यसलाई सहजै स्विकार्न सक्दैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीज्यू, अब दायाँबायाँ होइन, समस्याको निकास खोज्नेतर्फ लाग्नूस् ।