काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशयका बीच सार्वजनिक कार्यतालिकाले केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भए पनि निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आयोग र मुख्यतया सरकारले केही आधारभूत विषयमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । 

फागुन २१ को निर्वाचन अन्य समयको जस्तो आवधिक निर्वाचन होइन । २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्रको समस्याका कारण घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन पनि यो होइन । यो निर्वाचन त अभूतपूर्व युवा आन्दोलनको भावनाअनुसार आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा हुन लागेको ऐतिहासिक निर्वाचन हो । त्यसैले केही आधारभूत विषयको सम्बोधन नगरी तालिका सार्वजनिक गरेर मात्र निर्वाचनको वातावरण तयार हुन सक्ने देखिँदैन । 

अब हुने निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सदस्यका लागि हुने निर्वाचन हो । जसमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यति नै संख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा १ सय १० जना निर्वाचित हुन्छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो कुरा प्रस्ट भन्नु भएको पनि छ । नेपालको संविधानअनुसार हुने पनि यही नै हो । तर पनि जेन–जी उमेर समूहका युवाहरूमा अझै अन्योल देखिन्छ । 

मुख्यतया प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न कि त आमराजनीतिक सहमति हुनुपर्‍यो कि त आउँदो निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभाको जिम्मामा छाड्नुपर्‍यो । दलहरू यही मुद्दामा केन्द्रित रहेर जनतामा जाने छन् । जनताले जे ‘म्यान्डेट’ दिन्छन्, त्यहीअनुसार नयाँ प्रतिनिधिसभाले संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नेछ ।

यो सवालमा सरकारले आन्दोलनकर्ता युवाहरूलगायत आमजनतालाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन गराएर मात्र हुँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ मा नगरपालिकाको निर्वाचन गरेको जस्तो निर्वाचनको कुनै वैधता हुँदैन । निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि परम्परागत राजनीतिक दलहरूसँग संवाद थालिनुपर्छ । बालुवाटार वा शीतल निवासमा बोलाएर तामझामका साथको गरिने बैठक अहिलेको आवश्यकता होइन तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपले भए पनि संवाद सुरु गर्नुपर्छ । 

दलका केही नेताहरू खराब होलान्, भ्रष्ट होलान् तर यही बहानामा दलहरूलाई नै निषेध गरेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिले न निर्वाचन हुन्छ, न त देशले निकास नै पाउँछ । त्यसैले हरेक दलले आफ्नो पार्टी संगठनलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । जनअपेक्षा अनुसार आफ्नो पार्टीलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, जनताको नजरमा गिरेको नेतृत्वलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको मामिला हो । सच्चिएर आउने दलहरू अगाडि बढ्छन्, सच्चिन तयार नहुनेहरू इतिहासको पानामा सीमित हुनेछन् । 

परम्परागत दलहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, दम्भ, गैरजिम्मेवारीपन र जनताप्रतिको बेवास्ताका कारण उत्पन्न वितृष्णाको पृष्ठभूमिमा उदय भएको युवा आन्दोलनको जगमा हुन लागेको निर्वाचनमा जेन–जी युवा समूहको सहभागिता अनिवार्य छ । यो सहभागिता मतदान गर्ने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । परिवर्तन पक्षधर युवाहरू मिलेर दल दर्ता गरी निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण तयार पार्न आम युवाहरू लागिपर्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तन पक्षधरहरू एउटै दल बनाएर जनतामा जान सके त्यही जनमतको बलमा संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर मूल मुद्दा छाडेर सामान्य विषयमा आपसमा नै विवाद गर्न थाल्ने हो भने परिवर्तनको उपलब्धि गुम्ने र घुमीफिरी रुम्जाटार पुग्ने अवस्था आउनेछ । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका १२ सय थानभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन् भने हजारौं कैदी फरार छन् । प्रहरी चौकीहरू जलेका छन् । सबैभन्दा गम्भीर कुरा त प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको छ भने आमजनता देशको सुरक्षा अवस्था देखेर चिन्तित छन् । भय र त्रासको बीचमा हुने निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्दैन । निष्पक्ष निर्वाचनबिना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यसैले सरकारले चुस्त सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विशेष योजना ल्याउनु जरुरी छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत सहभागितामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरी निर्वाचनमा सहभागी दल, उम्मेदवार र आमजनतालाई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ ।