दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन बित्दा पनि ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन्।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारलाई समर्थन दिएका दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०० (२) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सरकारमा सहभागी दुई दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यक नै ठानेनन् ।
दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएको साउन २२ मै ३० दिन पूरा भइसकेको छ । यति मात्रै होइन, अदालतले तोकेको समयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ पनि दिन जरुरी ठानेनन् ।
संविधानले गर भनेको कार्य नगर्नु अकार्य हो । अकार्य गर्नु संविधानको उल्लंघन हो । असंवैधानिक कार्य हो । सरकार गठन हुँदा समर्थन गरेको र फिर्ता लिएको पत्र सरोकारवाला कार्यालयबाट झिकाउँदा सत्य ठहरिए प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।
जनता पनि न्यायाधीश नै हुन् । बौद्धिक जमात जनताले न्याय सम्पादनलाई राम्रैसँग बुझ्ने गर्छन् । दुई जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भइसकेको रिट फेरि पूर्ण इजलासमा पठाइनु भनेको समय लम्ब्याउनु हो ।
सबै आवश्यक कागजात मगाएर तत्काल आदेश दिनुपर्ने सामान्य रिटमा यति लामो प्रक्रिया अपनाइन्छ भने जनताको न्यायको सवालमा कति उल्झन आए होलान् ? जनता निराश यत्तिकै बनेका होइनन् ।
सायद अब प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताको पालो सकिएपछि आदेश आउने होला । संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ ४ वर्षपछि भएजस्तै यसमा पनि त्यही गर्न खोजिएजस्तो देखिँदै छ । कसैले पनि न्याय मार्ने काम नगरौं । –कुसुम न्यौपाने, कानुन संकाय, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, बुटवल
