काठमाडौँ — भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८२ प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित भएसँगै केही आशा पलाएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको हालसम्मको विवरणअनुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि देशभरिका ७ सय ५१ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको र केही स्थानीय तहले मात्र काम अघि बढाएको अवस्था रहेछ ।

२ सय ८ वटा स्थानीय तहले आयोगसँग सम्झौता गरे पनि हालसम्म लगत संकलन कार्य अगाडि नबढाएको अवस्था देख्दा दुःख लाग्यो ।

नेपालमा दशकौंदेखि भूमि अधिकार आन्दोलन जारी रहेको अवस्था छ । नेपालको संविधानले पनि भूमिहीन दलितका लागि एक पटक जग्गा दिने भनेर मौलिक हकमै ग्यारेन्टी गरेको छ ।