काठमाडौँ — ‘उखु किसानको अनुदान आधा घटायो, किनकि अर्थ मन्त्रालयले भन्यो– ढुकुटीमा पैसा छैन’ शीर्षक कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार पढ्दै ज्यादै दुःख लाग्यो । नेपाल सरकारले किसानले पाउनु पर्ने उखुको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० बाट घटाएर ३५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । जसको विरोधमा अहिले किसान आन्दोलित छन् । 

गत मंसिरमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । यो उखु मिलले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि किसानले पाउन निकै कठिन पर्छ । किसानलाई उखु उत्पादनमा प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले अनुदान दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएको बहानामा अनुदान दिन नसक्ने भनेर अस्वीकार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । 

गत वर्ष देशभरिका चिनी मिलले २ करोड १५ लाख क्विन्टल उखु खरिद गरेकाले सोको ७० रुपैयाँका दरले हुन आउने साढे १ करोडभन्दा बढी रकम किसानले पाउनुपर्ने थियो । तर कृृषि मन्त्रालयसँग बजेट थोरै रहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआउने भएपछि गत वर्षकै बजेटबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकममा आधा घटाएर ३५ रुपैयाँका दरले दिने गरी प्रस्ताव पेस गरेबमोजिम सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।

यसरी सरकारले गत वर्ष निर्णय गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यून रकम पनि घटाएर अपहेलना गरेपछि वाध्य भएर मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्मका करिब ६ सय उखु किसान अहिले काठमाडौंमा आई आन्दोलनरत छन् । 

हरेक वर्ष सरकारले विदेशबाट चिनी आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर कृषिप्रधान देशका किसानले पाखुरा खियाएर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाउन गाह्रो हुने, सरकारले अनुदान दिने भनी गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने र ढुकुटी रित्तिएको बहाना गरेर किसानलाई मर्कामा पार्ने हो भने किसान उखु उत्पादनमा कसरी उत्साहित हुने र सरकारमाथि कसरी विश्वास गर्ने ?

–गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

०००

सरकारले दिँदै आएको उखु किसानको अनुदानमा आधा कटौती गरेको खबर सुन्दा छक्क लाग्यो । मन्त्री, सांसद, कर्मचारी आदिको तलब भत्ता जहिल्यै बढाउनुपर्ने तर दुःखी किसानलाई दिने अनुदानमा चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने यो कहाँको नियम हो सरकार ! अर्थ मन्त्रालयसँग छ यसको जवाफ ? 

वर्षभरि काम गरेर खाने किसानलाई मार्न पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभावमा उखु किसानको अनुदान कटौती गरेको प्रस्टीकरण दिएको छ । यो ज्यादै निन्दनीय कुरा हो । चुवाहट नरोक्ने, भ्रष्टाचार नरोक्ने र राज्यले उठाउनुपर्ने बक्यौता नउठाउने अनि देशमा पैसाको अभाव भयो भनेर उखु किसानको अनुदान रकम कटौती गर्ने ? यो भन्दा निर्लज्ज काम अरु के होला ?