कांग्रेस–एमाले सत्तामा साझा र मुद्दामा टाढा हुनु दुर्भाग्य हो । सत्ता साझेदार दुई ठूला पार्टीबीच नीतिगत तथा कानुन निर्माणका महत्त्वपूर्ण विषयमा देखिएको मतभेदले हुनैपर्ने र तत्काल गर्नैपर्ने काम पनि थाती रहेका छन् । आमनागरिकका लागि यो दुःखद् कुरा हो ।

जस्तो कि, संविधान संशोधन, साइबर सुरक्षा विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन, विद्यालय शिक्षा र निजामती सेवा विधेयकजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा देखिएको फरक–फरक अडानले देशको विकास र सुशासनमा समेत अवरोध पुगेको छ । सरकारमा एक भएर बसेका दलबीच नै यस्तो असहमति रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिनुका साथै जनताको विश्वासमा पनि कमी ल्याउने निश्चित छ । विशेषगरी नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने गरी कानुन बनाउने प्रयास, बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने मनसाय र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्ता विषयमा दलहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेको देखिन्छ । यस्ता मुद्दामा राजनीतिक दलले व्यक्तिगत फाइदाभन्दा माथि उठेर जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी सोहीअनुरूप प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।