स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिबाट पूर्णतः मुक्त गरेर जनताको जीवन र भविष्यको आधार बनाउन सकियो भने मात्र चिकित्सक पलायनको संकट टार्न सकिन्छ । अतः कसैको आदेश होइन जनताको उपचार कक्षको पीडा सुन्ने समय आएको छ । अझै पनि दलहरू भागबन्डामै रमाइरहने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पलायनको अवस्था थप कहालीलाग्दो बन्ने निश्चत छ ।
–टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर

कान्तिपुरमा प्रकाशित चिकित्सक पलायनको डरलाग्दो समाचारले सारा नेपालीको मन पोलेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यस्ता समाचारले केही फरक पारेजस्तो लागेन । आखिर यस्तो कहिलेसम्म ? आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा लगाउने राजनीतिको अन्त्य नभएसम्म यस्ता समाचार पढिरहन हामी बाध्य हुनेछौं ।

हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि अचम्मकै छन् । यति ठूलो विषयमा संसद्मा चर्चा भएको कहिल्यै सुनिएन । सञ्चारजगत्ले कुरा बाहिर ल्याइदिएपछि मात्रै उफ्रीउफ्री र चर्को स्वरमा बोल्ने हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि अचम्मकै छन् । अहिले हरेक क्षेत्र राजनीतिक नियुक्तिले ध्वस्त पारेको छ । योग्यता र क्षमता भनेको नेताको नजरमा जो पर्छ, त्यसको मात्र हुने भयो । यस्तो विडम्बना रहेसम्म यस्ता विकृति पनि रहिरहन्छन् ।
–पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नयाँ चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् तर तीमध्ये अधिकांश विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यसको प्रमुख कारण चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक भागबन्डा नै हो । स्वास्थ्य संस्थाका महत्त्वपूर्ण पदमा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिँदा समग्र क्षेत्रको गुणस्तर खस्किएको छ । यसले गर्दा योग्य चिकित्सकले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउन सकेका छैनन् । यति मात्र होइन, चिकित्सकले उचित पारिश्रमिक र सम्मान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कठिन परिश्रम र लामो अध्ययनपछि पनि उनीहरूले आफ्नो पेसामा सम्मान र आर्थिक सुरक्षा नपाउँदा विदेशिने बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन् । यो हाम्रो देशका लागि ठूलो क्षति हो ।
चिकित्सक पलायन रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नैपर्छ । साथै, चिकित्सकलाई उचित पारिश्रमिक, सम्मान र काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नॅपर्छ । यसो गरेमा मात्र हाम्रो दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सक्छौं र देशको स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न सम्भव छ ।
– प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तिले गाँजेको हामीकहाँ दक्ष जनशक्ति पलायन डरलाग्दो समस्या बनेको छ । तर यसका बारेमा कुशासनका ठेकेदारलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन । योग्य तथा दक्षताको मूल्यांकन छैन यहाँ । राजनीतिक आस्था, नातावाद, कृपावाद र कमिसनतन्त्रले देशको अवस्थालाई आक्रान्त पारेको छ । संवैधानिक नियुक्तिदेखि हरेक प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न या त दलको झोले हुनुपर्छ या त मोटै रकम नजराना बुझाउनुपर्छ । क्षमतावान् जनशक्तिको अवमूल्यन गरेर असक्षम व्यक्तिलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा जागिर दिने प्रचलनले देशको शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । अरूको के कुरा ? न्यायिक निरुपण गर्ने अदालतमा समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने चलन पुरानै छ । पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर र आर्थिक लेनदेन गरेर गरिने नियुक्तिको कार्यसम्पादन या त नेताप्रति वफादार या त धन आर्जन गर्नकै लागि हुने गर्दछ । देशको दक्ष जनशक्ति पलायन गराउन राज्य नै लागि परेको छ । यो कुशासनको जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नैपर्छ ।
–हेमन्त न्यौपाने, कक्षा १२, जनता मावि मंगलचौर, नवलपरासी