कान्तिपुरमा साउन २८ मा प्रकाशित ‘भूमिहीन बनकरियाको आवाज’ पढ्दै गर्दा जीविकोपार्जनका लागि सानो उद्योग पनि आफ्नै नाममा दर्ता गर्न नपाएको कुराले दुःखी तुल्यायो ।

लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा समेत सूचीकृत बनकरियालाई जग्गा आफ्नो हो भन्ने अनुभूति सरकारले दिन सकेको छैन । त्यहाँका महिला उद्यम गरी जीविकोपार्जन गर्न त चाहन्छन् तर आफ्नो नाममा पुर्जा नहुँदा समस्यामा परेका रहेछन् । यस्तो समस्या सबै भूमिहीन समुदायमा छ । 

हाल भूमि समस्या समाधान आयोग देशैभरि सक्रिय छ । आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी हो– भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नु । आयोगले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाइरहेको छ । खासमा भन्ने हो भने संघीयताको अभ्यासमा भूमिहीनको व्यवस्थापनको प्रथम दायित्व स्थानीय सरकारको नै हुनुपर्छ । 

अहिले आयोगले अभियानकै रूपमा अघि बढाएको जग्गा दर्ता अभियानबाट लाखौं भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासी परिवारमा थोरै जमिन भए पनि आफ्ना नाममा आउला भन्ने ठूलो आशा छ । केहीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन पनि थालिसकेका छन् । भूमिहीनले वर्षौंदेखि एक टुक्रा जमिन पाउन धेरै संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । कानुनी जटिलता देखाउँदै भूमि आयोगमा निवेदन पेस गरेका भूमिहीनले पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।