जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीले लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वतन्त्रता र समानताको वकालत गर्दै सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण गरेको इतिहास बोकेको छ ।

तर, हालैका गतिविधिले यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र स्वतन्त्र विचारको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ । 

माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सार्वजनिक मञ्चमा पार्टी र नेतृत्वको आलोचना नगर्ने निर्णय गर्नु र गुट–उपगुट बनाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रयासले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ । यो प्रवृत्ति तानाशाही मानसिकताको संकेत हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको स्वतन्त्र विचारको अभिव्यक्ति र आलोचनात्मक बहस हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्छ भने उसले आन्तरिक असहमति र आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । माओवादीको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको आलोचनालाई दबाउने र एकल नेतृत्वको वर्चस्व कायम गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ । सार्वजनिक मञ्चमा नेतृत्वको आलोचना गर्न निषेध गर्नु भनेको कार्यकर्ता र नेताहरूलाई आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा राख्नबाट वञ्चित गर्नु हो । यो कदमले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । उपमहासचिव शर्माले पार्टी एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जुन सकारात्मक सुनिन्छ । तर, एकता भनेको विचारको एकरूपता होइन, बरु विविध विचारलाई समेटेर साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने प्रक्रिया हो । 
गुट वा उपगुट बनाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र फरक मतलाई दबाउन खोज्नुले माओवादीको क्रान्तिकारी पहिचानमाथि नै प्रश्न उठेको छ । इतिहास हेर्दा, माओवादीले जनयुद्धका दौरान समाजमा रहेका तानाशाही संरचनाविरुद्ध लड्ने नारा दिएको थियो । तर, आज आफैँभित्र यस्तो प्रवृत्ति देखिनु विडम्बनापूर्ण हो ।