नेपालको राजनीतिमा कुनै सांसद, मन्त्री या कुनै दलको नेतामाथि कुनै प्रकरण जोडिएर आएमा वा कुनै आरोप लागेमा सबैभन्दा पहिले त्यो प्रकरण प्रतिपक्षी दललाई टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ ।

त्यसपछि त्यसले संसद्मा प्रवेश पाउँछ र संसद्मा हंगामा मच्चाउँछ अनि त्यसका लागि छानबिन समिति बन्नुपर्ने मागले निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुन्छ । 

सत्तापक्ष दल सकेसम्म समिति गठन गर्नबाट उम्कने प्रयासमा हुन्छ भने प्रतिपक्षी दल आफ्नो मागमा अडिग रहन्छ । हप्तौंदेखि महिनौंसम्म संसद्मा विरोध गरेर राता गाला गरेपछि अन्त्यमा जसोतसो त्यो समिति पनि बन्छ । समितिलाई निश्चित समयावधिमा काम सक्न निर्देशन दिइन्छ । यदि संसदीय समिति बन्यो भने 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने केही ठूलामा गनिएका दलका सांसदको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य तोकिएको हुन्छ र संसदीयबेगरका अन्य कुनै नामबाट समिति बन्ने भयो भने पनि त्यसमा राजनीतिक दलकै कोटाबाट विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई नै त्यस्ता खालको समितिमा समावेश गराइन्छ । जो व्यक्तिमाथि आरोप लागेको हुन्छ, उसैका नजिकका व्यक्तिलाई समितिमा लगिन्छ । 

त्यसरी बनेको समितिमाथि दलगत दबाब निरन्तर रहिरहन्छ । निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिइँदैन । जब समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेर प्रतिवेदन तयार पार्न थाल्छ अनि राजनीतिक दबाबले अझै बढी तीव्रता पाउँछ र दलगत रूपमा समितिका सदस्यलाई बोलाई बोलाई आफ्नो दल र दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत छविमा आघात पर्ने गरी कुनै लाञ्छना लगाउने गरी प्रतिवेदन नलेख्न दबाब दिइन्छ ।

यति मात्रै होइन, समितिमै भएका सदस्यहरूले आफ्नो दल र आरोपित व्यक्तिको विपरीत अन्य सदस्यले प्रश्न उठाएमा उनीहरूको राजनीति नै सिध्याइदिने र पख्लास् भन्नेसम्मको धम्की दिने गरेको समेत पाइन्छ । यसरी राजनीतिक छायामुनि रहेर बनेका कुनै पनि समितिको कुनै अर्थ छैन । केवल यो आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलका लागि थुमथुम्याउने माध्यम मात्र हो र यसले कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । कतिपय समितिले बुझाइसकेका प्रतिवेदन त सार्वजनिक नै नगरी गुपचुप पारेको इतिहास पनि छ । यसर्थ यस्ता किसिमले गठन गरिएका कुनै पनि समितिको कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता छ भनेर भन्ने आधार पनि हुँदैन ।