सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा किसानले कहिल्यै सुख नपाउने भए ।
‘सीमावर्ती जिल्लामा गुणस्तरहीन मल छ्यापछ्याप्ती’ शीर्षक समाचारले गम्भीर चिन्ता र चासो बढाएको छ ।
जब खेती गर्ने समय हुन्छ, नेपाली बजारमा मलको अभाव हुनु र त्यसपछि किसानले सीमावर्ती क्षेत्रबाट गुणस्तरहीन मल किन्न बाध्य हुनु वर्षौंदेखिको समस्या हो, जुन अहिले पनि यथावत् छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा किसानले कहिल्यै सुख नपाउने भए । जहिल्यै मारमा पर्ने भए ।
सरकारले मल आयातका लागि कार्यविधि बनाउँदा–बनाउँदै बाली पाक्ने समय आउँछ र किसानको हातमा समयमै मल पुग्दैन । फलस्वरूप, उनीहरूले बाध्य भएर भारतीय सीमावर्ती बजारबाट गुणस्तरहीन र अवैध मल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा उनीहरूको बाली उत्पादनमा ह्रास आउँछ र किसानले सधैं मर्का भोग्नुपर्छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा सरकार रमिते बनिरहेको छ ।
सरकारले अब स्वदेशमै मल उद्योग खोल्नका लागि ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि उद्योगीलाई कृषि ऋण, भन्सार छुट तथा आयकरमा समेत छुट दिई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । तर, सरकारले यस विषयमा उदासीनता देखाउँदा उद्योगी उत्साहित हुन सकेका छैनन् र किसान सधैं समस्यामा परेका छन् । गुणस्तरहीन मलको कारोबारमा संलग्न व्यक्ति र निकायलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले मलको दिगो समाधानका लागि नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्छ । अन्यथा, नेपाली कृषि र किसान दुवैको भविष्य अन्धकार बन्ने निश्चित छ ।
– प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला
