काठमाडौँ — निजामती कर्मचारी विधेयकमाथिको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादमा कांग्रेसका सांसदहरू राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बचाउन लागिपरेका छन् भने एमालेका सांसदहरू मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहितका कर्मचारीको पक्षमा देखिएका छन् ।

यसरी दुई प्रमुख दल एकले अर्कालाई दोष थोपरेर आफू चोखिने दाउमा छन् । यसले छानबिन समितिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । 

पहिले नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरा गरिरहेका समितिका सभापति खतिवडाको अडान पनि अहिले फेरिएको देखिन्छ । यो विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने नैतिक जिम्मेवारी उनले सुरुमा लिए पनि अहिले विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण उनको भनाइमा परिवर्तन आएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र दबाबले कुनै पनि सत्य र न्यायलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।