काठमाडौँ — हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् । गणतन्त्र आएको, प्रदेश सरकार बनेको र स्थानीय तहमा नियमित चुनाव भइरहेको भए पनि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा कुनै सुधार आएको छैन ।

बरु, झन्–झन् अव्यवस्थित र ढिलासुस्तीपूर्ण बन्दै गएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको भनिए पनि जनताले सानातिना कामका लागि पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ ।

खासगरी, ‘कुनै पनि काम लिए सरकारी कार्यालय पुग्दा त्यहाँको अस्तव्यस्तता र कर्मचारीको गैरजिम्मेवार व्यवहारले उनीहरूको मनमा राज्यप्रतिको नकारात्मक धारणा जन्मन्छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू कर तिर्न कर कार्यालय जाँदा पनि त्यस्तै व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यप्रति कसरी सकारात्मक धारणा बनोस् ?

सडक, यातायात, विद्युत्, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको अवस्था पनि दयनीय छ । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामले जनताले सास्ती भोगिरहेका छन् । देशको पूर्वाधार विकासको गति अत्यन्त सुस्त छ । दुई दशकअघि ४० जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै गाडी पुगेको अवस्था थियो भने अहिले पनि धेरै ठाउँमा सडकको अवस्था उस्तै छ । त्रिभुवन राजपथ भनौं या बीपी राजपथ– सामान्य वर्षा हुनासाथ सडक घण्टौं अवरुद्ध हुने गरेको छ । नागढुंगाको अवस्था उस्तै छ र उस्तै छ द्रुतमार्गको अवस्था पनि । 

राज्यका निकायमा देखिएको अक्षमता र भ्रष्टाचार नै जनताको आक्रोशको मुख्य कारण हो । नेताहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त छन्, तर जनताका समस्या समाधान गर्न उनीहरूको ध्यान गएको छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली पनि निराशाजनक छ । कर्मचारी जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा झन्झट दिने काम गरिरहेका छन् ।