‘बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार, विस्थापित गराइदिने धम्कीले जाहेरी नै परेन’ समाचार पढ्दै मन अत्यन्तै अमिलो भयो । यो घटनाले समाजमा व्याप्त विकृति र असुरक्षाको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ, जुन कुनै पनि सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा होइन । यसभन्दा लज्जास्पद विषय अरू के होला र ?

सप्तरीको राजविराजमा एक १५ वर्षीया बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनालाई मिलापत्र गराउन खोज्ने र परिवारलाई विस्थापित गर्ने धम्की दिने कार्यले नेपालमा कानुनको शासन मात्र होइन, सामाजिक नैतिकता र मानवीय संवेदनशीलतासमेत हराउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पीडित परिवारलाई जाहेरी दिनबाट रोक्न जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवा नै लाग्नुले यो घृणित कार्यमा समाजका ठूला भनाउँदा मानिसको समेत सहयोग हुने गरेको प्रमाणित गर्छ ।

राजविराजको यो घटना केवल एउटा अपवाद मात्र होइन । यो त देशभरि नै हुने यस्ता अनेकौं घटनाको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । जब–जब चेलीबेटीमाथि दुर्व्यवहार र हिंसा हुन्छ, तब–तब पैसा, पहुँच र राजनीतिक प्रभावको आडमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिन्छ । प्रहरी प्रशासन पनि कहिलेकाहीं यस्ता दबाबको सिकार हुने गरेको देखिन्छ । यतिखेर महिला सशक्तीकरणको आवाज उठाउने महिला अगुवाहरू राजधानीकेन्द्रित भएकाले राजधानीबाहिरका पीडित चेलीबेटीको आवाज मत्थर छ । यसले गर्दा पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा झनै मानसिक र सामाजिक यातना भोग्न बाध्य छन् ।

हाम्रो समाजमा चेलीबेटीलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व परिवार, समाज र राज्य सबैको हो । तर, जब समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन नै अपराधीको पक्षमा उभिन्छन्, तब चेलीबेटीहरू समाजभित्रै असुरक्षित महसुस गर्छन् । यसले गर्दा यस्ता घटनाले निरन्तरता पाउने र अपराधीले दण्डहीनताको फाइदा उठाउने क्रम बढ्दो छ । यस्ता घटनालाई रोक्न सरकारले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । मिलापत्र गराउने, धम्की दिने र दबाब दिने व्यक्तिलाई पनि सोहीअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।