‘सुदूरपश्चिममा स्थायी राजधानी निर्माणको निर्णय अलपत्र’ विषयक खबरले समृद्धि सपना चकनाचुर बनेको, संघ र प्रदेश सरकारले जनतामा निराशा मात्र थपेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने दलीय सहमति भई प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल चलिरहँदा २०७५ असोजमा बसेको बैठकले गोदावरी–४ मा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रादेशिक रूपान्तरणका निम्ति यति राम्रो निर्णय भएको ७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघ, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारले फेरि चासो देखाएको पाइँदैन । उल्टै अस्थायी राजधानी धनगढीमा अहिलेसम्म घरभाडाबाहेक संरचना मर्मत गर्दा २७ करोड ५३ लाख खर्च भइसकेको छ । 

गोदावरीमा स्थायी राजधानी सार्ने निर्णय भएपछि तत्कालीन प्रदेश सरकारले उक्त क्षेत्रको नाप नक्सांकनसहित ४ सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको, जसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गरी बाँकी क्षेत्र जंगल संरक्षणका लागि प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो । तर सधैं लठारो र स्वार्थमा अल्झिरहने संघ सरकारका पदाधिकारीले चासो नदिएपछि जग्गा प्राप्तिको विषय टुंगो लाग्न सकेन । जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी विषय समावेश गरी त्यतिबेला प्रदेश सरकारले पठाएका फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्केर बसेका छन् । संघ जिम्मेवार र उत्तरदायी नबनेसम्म प्रदेशहरूको अस्तित्व डगमगाइरहनेछ ।