काठमाडौँ — नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका लागि विदेश जान रोक लगाए पनि अवैध बाटोबाट महिलाहरू विभिन्न मुलुकमा जाने क्रम रोकिएको छैन ।

नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका लागि विदेश जान रोक लगाए पनि अवैध बाटोबाट महिलाहरू विभिन्न मुलुकमा जाने क्रम रोकिएको छैन । यसले उनीहरूको शोषण र ठगी झनै बढाएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको एक उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्षअनुसार महिला घरेलु श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा जाँदा सामाजिक सुरक्षा र उद्धार प्रक्रिया जटिल बनेको छ । विडम्बना ! सरकारले रोक लगाउँदा शोषण र ठगी झनै बढेको छ । महिलाहरू चोर बाटोबाट विदेशिनुको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यो सरकारको नीतिगत असफलताको परिणाम पनि हो ।
रिपोर्टअनुसार करिब ९ लाखभन्दा बढी नेपाली महिला भारत र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा भिसा प्रयोग गरी गएका छन्, जसमध्ये ठूलो संख्या अवैध बाटोबाट गएका छन् । कुवेतबाट मात्रै पछिल्लो पाँच वर्षमा १५ हजारभन्दा बढी घरेलु श्रमिकको उद्धार गरिएको छ । मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिले श्रमिकबाट अनुचित लाभ लिइरहेका छन्, जसले गर्दा शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिएका श्रमिकहरू आत्महत्यासम्म पुग्ने गरेका छन् ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ । महिलालाई स्वदेशमै उपयुक्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी विदेशिनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ, जसका लागि साना तथा मझौला उद्योगको विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । 
यदि महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने भएमा उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कडा कानुन र नियम बनाउनुपर्छ, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र भिसा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । चोर बाटोबाट महिलालाई विदेश पठाउने मानव तस्करलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, सरकारले सीमानाकामा निगरानी बढाउनुपर्छ र अवैध एजेन्टको जालो तोड्नुपर्छ । 
– प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सिकोला