म भूमिहीन दलित हुँ । कैलाली जिल्ला, भजनी नगरपालिकाको पीसीओ टोलमा बस्छु । यहाँ मलगायत ३३ परिवार छौं । नजिकमा अरू घर पनि छन् । हामीहरूको कहीँकतै जमिन छैन । हामीमध्ये केही पुस्तौंदेखि भूमिहीन छौं, केही पहिरोले लेखेटिएर, केही डुबानमा परेर भौंतारिएर यहाँ आइपुगेका हौं । २०६३ को बाढीले त्यहाँबाट विस्थापित गराएपछि हामी यहाँ बस्दै आएका हौं ।

सामुदायिक वन, राजनीतिक दल र नगरपालिकाको सहमतिमा यहाँ राखिएको हो । धेरैको नागरिकता, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता सबै यहीँको छ । बिजुली, पानी, शौचालय, बाटो सबै वडा कार्यालयकै बजेटले बनेका छन् । हाम्रै बस्ती नजिकको जग्गामा क्याम्पस, अस्पताल बनेका छन् । हामीले आफू बसेको एक–दुई कट्ठा जमिन पाउन नगरपालिकामा फाराम भरेका छौं । वडा सहजीकरण समिति र पालिकास्तरको सहजीकरण समितिले प्रमाणीकरण गरेर निस्सा दिएका छन् । तर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन सकेका छैनौं । 

हामीले कहिल्यै पुर्जा पाउँछौं भनेर नगरपालिकामा सोध्दा हामी बसेको बस्तीको नक्सामा वनबुटेन लेखेको हुँदा दिन मिल्दैन भनेर आयोगले भनेको सुन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ ! भूमि र वनको ऐन बाझियो रे ! यस्तो बाझिने ऐन किन बनाएको होला ? अब हाम्रो प्रश्न छ– त्यो दोहोरो कानुन हटाउन ल्याउन थालिएको विधेयक किन पास नभएको ? हामीलाई के ठीक के बेठीक थाहा छैन, तर भूमिहीनले जग्गा पाउने विषयमा कानुन बाधक हुनु भएन । 

२०८१ असार १० का दिन बिहानै पानी परिरहेको थियो । काम गर्न सक्ने उमेरका खेती र मजदुरीमा गएका थिए । घरमा बालबच्चा, वृद्ध, सुत्केरी मात्रै भएका बेला बिनाजानकारी डोजरसहित सुरक्षाकर्मी, वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारी आएर अन्धाधुन्ध ढंगले बस्तीका ४ घर भत्काइदिए । भएको सामान डोजरले पुर्‍यो । वृद्ध, बालबालिका, सुत्केरीले समेत नुनपानीसँग भात खाएर दिनरात काट्नुपर्‍यो । उठेर जा भनेर घर त भत्काए तर जाने ठाउँ कहीं नभएपछि हामी पाल टाँगेर त्यहीँ बस्यौं । वनले हामी बसेकै ठाउँमा फलामे काँडे तारबार लगाइदियो । पछि बाटो माग्दा १४ महिलालाई पक्राउ गरेर लगियो । यो सबैको कारण थियो– हामी बसेको ठाउँको लालपुर्जा हामीसँग नहुनु । यस्तो अन्याय कतिन्जेल सहने ?