भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखनका अपराधीलाई समेत आममाफी दिने गरी कानुन ल्याइँदै गरेको समाचारले झस्काएको छ । मलाई मात्र होइन, यो समाचारले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको हुनुपर्छ ।

हामीसँग कानुन छ तर कानुन नियमन गर्ने निकाय फितलो छ । अदालतमाथिको जनविश्वास घटेको अवस्था छ । आलम तथा रञ्जन कोइराला प्रकरणजस्ता कैयौं घटनाक्रमले अदालतका बारेमा गल्ली गल्लीमा टिप्पणी भइरहेका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे न्यायाधीश बन्ने गरेका र राजनीतिक चलखेल न्यायालयमा समेत हुने गरेका अनेक चर्चाका माझमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको आडमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिने जुन कानुन सरकारले ल्याउने तयारी गरेको छ, यसले आमजनमानसमा आशंका उब्जेको छ । 

राजनीतिमा व्याप्त गुन्डागर्दी, बाहुबलको राजनीति, राजनीतिमा अपराधीकरण अनि गुन्डाराजको बिगबिगीलाई यो कानुनले प्रश्रय दिने सुनिश्चित छ । कानुनले हरबखत रामराज्यको परिकल्पना गरिरहेको हुन्छ । अपराधरहित समाज, पूर्ण मानव अधिकार, समानता अनि सद्भाव र सहिष्णुताको जग कानुनको आडमा निर्माण हुन्छ । भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो, खासगरी राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचारजस्ता अपराधले शिर उठाएको हुन्छ । बलात्कार महिलामाथि हुने जघन्य अपराध हो, हत्या र मानव बेचबिखन डरलाग्दो मानवतामाथिको अपराध हो । अदालत यस्तो निकाय हो, जो हमेसा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । खासगरी आममानिसको अन्तिम आशा र भरोसा भनेकै अदालत हो ।