सरकारको नीतिगत स्वेच्छाचारिता र संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रतिको उदासीनतालाई ‘प्रथम दृष्टिमै संविधान प्रतिकूल भन्दै राष्ट्रपतिले फर्काइदिए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक’ शीर्षक समाचारले छर्लंग पारेको छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा २ जना सदस्यले मात्र पनि नियुक्ति गर्न सक्ने विवादास्पद प्रावधानसहितको विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् । सरकारले संविधानको सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि गरेको प्रहारमाथि राष्ट्र प्रमुखबाट आएको यो कडा चेतावनी पनि हो ।
राष्ट्रपतिको सन्देशमा सर्वसम्मतिको निर्णय प्रक्रियामा जोड दिइनु, ४८ घण्टाको सूचना प्रावधान र अध्यक्षले छोटो समयमै बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्थाले परिषद्लाई कमजोर बनाई सरकारको स्वेच्छाचारिता बढाउने मनसाय झल्किन्छ । प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णयलाई वैधानिकता दिने र अन्य सदस्यहरूको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने यो प्रावधानले संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डाको माध्यम बनाउने निश्चित छ ।
सरकारको यो कदम संविधानप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । विगतमा पनि अध्यादेशको दुरुपयोग गरी नियुक्ति गरेको सरकारले फेरि पनि संवैधानिक अभ्यासलाई कमजोर पार्न खोज्नु आपत्तिजनक छ । राष्ट्रपतिले उठाएका यी गम्भीर प्रश्नलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरी संविधानको भावनाअनुरूपको विधेयक ल्याउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, सरकार इतिहासमा संविधानमाथि प्रहार गर्ने दोषीका रूपमा दर्ज हुनेछ ।
– प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला
