संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमाथि छलछाम गरिनुमा सरकारमा रहेको प्रमुख पार्टीको सहभागिता रहेछ भन्ने कुरा अब छर्लंग भइसकेको छ ।

छानबिनका लागि गठन भएको विशेष समितिमा पनि अल्पमत र बहुमत हुनेछ । प्रत्येक पाइलामा छलछामको प्रयास हुने भएकाले छानबिन निष्पक्ष होस् भन्ने आमनागरिकको मतप्रति समितिको ध्यानाकृष्ट होस् । प्रतिनिधिसभाजस्तो सार्वभौम निकायले गरेको निर्णयलाई समेत उल्ट्याउने गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेले सजाय पाएनन् भने गल्ती गर्नेहरू झन् हौसिनेछन् । 

यो खतरापूर्ण संकेत पनि हुनेछ । पार्टीको उपल्लो निकायमा रहेका नेता र निर्णायक निकायमा रहेका कर्मचारीका कर्तुत बाहिर आइसकेकाले उनीहरूको साख गिरेको छ । कमसेकम प्रतिनिधिसभा, समिति र सांसदको गरिमा जोगाउन छानबिन निष्पक्ष हुनु जरुरी छ । उच्च तहमा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिँदा गरेको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति लिएर अधिक सुविधा लिने प्रवृत्ति हट्दा मात्र पनि सुशासनमा थोरै भए पनि सुधार देखिने निश्चित छ । 
नेपालमा भएका संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक निकाय तथा अन्य क्षेत्रमा दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने क्षमतावान् नागरिक निजामती सेवाबाहिर पनि छन् भन्ने कुरामा अब संसद्को ध्यान जानुपर्छ ।