हरेक वर्षको साउन ६ मा बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस मनाइन्छ । तर पछिल्लो समय यो एउटा औपचारिक राजनीतिक उत्सवमा सीमित भइरहेको छ । ‘राष्ट्र पहिलो, पार्टी पछि’ भन्ने बीपीको विचार अब पोस्टरमा झुन्डिने पुरानो ‘कहावत’ बनेको छ ।

किनभने, व्यावहारिक यथार्थ यसको ठ्याक्कै उल्टो हुँदै गएको छ । फलस्वरूप बीपीले देखेको लोकतान्त्रिक, समाजवादी र समावेशी नेपालको सपना झन् टाढिँदै गएको हो कि भन्ने आभास हुँदै छ । 

समसामयिक नेपाली राजनीति विचारविहीन सत्ताको खेलमा सीमित बन्दै छ । सिद्धान्त, दर्शन र दीर्घकालीन योजनाको खासै अस्तित्व छैन । सत्तामा पुग्ने र सत्ता जोगाउने समीकरण आवश्यक भए पनि नैतिक दृष्टिले दरिद्र देखिन थालेका छन् । गठबन्धन निर्माण र विघटन केवल अंकगणितका परीक्षणजस्ता लाग्छन् । त्यही भएर जनताको जीवन, भोगाइ र सपना गन्तव्य होइन, प्रयोगशाला बनिरहेका छन् । बीपीले जनताका पक्षमा बोल्ने र प्रतिरोध गर्ने संसद्को कल्पना गरेका थिए । तर आज संसद् आफ्नै अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छ । संसद्मा स्वस्थ बहस होइन, बहानाबाजी र गाली घन्किन थालेको छ । त्यहाँ प्रस्तुत हुने विधेयक पनि जनताका लागि होइन कि सत्ता सन्तुलनका औजार बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । अनि भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने भाषण, बदलाको रणनीति र पद बाँडफाँटको घिनलाग्दो प्रचलनले संस्थागत स्वरूप लिँदै छ । 

यसबीचमा सार्वजनिक भएका सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ठेक्कापट्टाको दलाली, कर अपचलन र सार्वजनिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेलगायतका घटनालाई केलाउँदा राज्य अब भ्रष्टाचारप्रति अनुदार होइन, संरक्षणकर्ता बन्दै छ कि भन्ने भान हुन्छ । किनकि, बीपीले कल्पना गरेको जवाफदेही शासन व्यवस्था आज ‘दलमुखी’ र ‘व्यक्ति–केन्द्रित’ संरचनामा रूपान्तरण भइसकेको छ । बीपीले वंशवादको विरोध गर्दै संघर्षको राजनीति गरेका थिए । तर आज प्रत्येक दल वंशवादको किल्ला बनेको छ । यहाँ नेताका छोराछोरी र नातागोताले विशेष अवसर पाउँछन् । तर सर्वसाधारणका सपना भने ओहोर–दोहोरको टिकटमै समाप्त हुन्छन् । बीपीको समाजवादले राज्यलाई जनमुखी बनाउने सपना देखेको थियो । तर आज राज्य एक सीमित वर्गको सेवाकेन्द्र बनेको छ । अझै पीडादायक पक्ष के छ भने महँगी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट, शिक्षा प्रणालीको चरम अव्यवस्था र जलवायु प्रकोपले तहसनहस भइरहेका बेलामा पनि राजनीतिको ध्यान जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेमा केन्द्रित देखिँदैन । बाढी–पहिरोलगायतका दैवीप्रकोपले आक्रान्त बनाउँदासमेत सरकार भएको अनुभूति हुँदैन । कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त स्वास्थ्योपचारको सुविधा उपलब्ध छैन । उपत्यकामा वायु प्रदूषणका कारण सास फेर्नै गाह्रो हुँदै छ । तर संसद्मा यस्ता जल्दाबल्दा विषयले खासै प्राथमिकता पाउँदैनन् ।